छोटे व्यवसाय स्थापित करने के लिए बंगाल के युवाओं के लिए ऋण

बंगाल में बैंकों ने शुक्रवार को राज्य सरकार की भविष्य क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दे दी, जिसके तहत 18 से 45 वर्ष के बीच के युवाओं को छोटा व्यवसाय स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।

राज्य सरकार 25,000 रुपये की अधिकतम सीमा के साथ परियोजना लागत के 10 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करेगी और 15 प्रतिशत तक की गारंटी भी प्रदान करेगी। सरकार ने योजना के लिए राज्य के बजट में 350 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।

“आज बैंकों ने सर्वसम्मति से इस योजना को अपनाने का फैसला किया है। एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) पहले ही हो चुकी है और पोर्टल तैयार है, ”बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रधान मुख्य सलाहकार अमित मित्रा ने शुक्रवार को राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक के बाद कहा।

मित्रा ने कहा कि राज्य को डिफ़ॉल्ट के मामलों में 15 प्रतिशत गारंटी प्रदान करने की उम्मीद है, सिडबी को एसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के तहत 85 प्रतिशत गारंटी प्रदान करने की उम्मीद है।

"जोखिम की पूरी गारंटी है। इसलिए, बैंकों के लिए एक आराम का स्तर है।”

उन्होंने कहा कि योजना को 1 अप्रैल, 2023 से शुरू होने वाले अगले दुआरे सरकार शिविर के तहत लाए जाने की उम्मीद है।

मित्रा ने यह भी कहा कि राज्य में उधारदाताओं से एमएसएमई क्षेत्र के लिए क्रेडिट ऑफटेक लक्ष्य को पार करने की उम्मीद है। 1.10 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले सेक्टर को कर्ज 1.14 लाख करोड़ रुपये हो सकता है।

मित्रा ने कहा, "अगर यह राशि उधार दी जाती है और यह संयंत्र और मशीनरी के रूप में निवेश की ओर जाती है, तो अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव होगा।"

उन्होंने आगे कहा कि स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को उधार देने के 20,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है और मार्च में कुछ दिन शेष रहने पर यह इसे पार भी कर सकता है।

मित्रा ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के एक अध्ययन का हवाला देते हुए दावा किया कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र की वार्षिक क्रेडिट योजना अगले वित्त वर्ष में 10 प्रतिशत बढ़कर 2.7 लाख करोड़ रुपये हो गई है।