शराब कारोबार में दिखी नई ऊर्जा, प्रीमियम सेगमेंट ने संभाली कमान

New Delhi नई दिल्ली : बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के मादक पेय उद्योग को वित्त वर्ष 26 में स्थिर मांग, प्रीमियमीकरण के रुझान और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मूल्य वृद्धि के कारण 10-12 प्रतिशत की वार्षिक राजस्व वृद्धि हासिल करने की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 26 में मात्रा वृद्धि 1 से 2 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बीयर खंड का प्रदर्शन स्पिरिट से बेहतर रहने का अनुमान है, और इसी अवधि में मात्रा में 4-6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जो स्थिर मांग के कारण पिछले वर्ष के रुझान को जारी रखेगा। इसके विपरीत, भारत में निर्मित विदेशी शराब और देशी स्पिरिट सहित स्पिरिट की कीमतों में उच्च कराधान और बढ़ी हुई बिक्री कीमतों के कारण गिरावट आने की उम्मीद है। आईसीआरए ने अनुमान लगाया है कि उसके नमूना कंपनियों के परिचालन लाभ मार्जिन वित्त वर्ष 26 में 13-14 प्रतिशत पर स्थिर रहेंगे, जो कि काफी हद तक स्थिर इनपुट लागतों द्वारा समर्थित होगा, जबकि वित्त वर्ष 25 में 100 आधार अंकों की वृद्धि 13.9 प्रतिशत तक हो गई थी। वित्त वर्ष 2025 में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी गई मूल्य वृद्धि ने गैर-बासमती चावल की कीमतों में वृद्धि को संतुलित करने में मदद की, जो स्पिरिट निर्माण के लिए फीडस्टॉक्स में से एक है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पूंजीगत व्यय, जो वर्तमान में वित्त वर्ष 2025 में परिचालन आय का 3-4 प्रतिशत है, वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2027 में कंपनियों द्वारा क्षमता विस्तार के साथ 4-5 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि के बावजूद, उत्तोलन और ऋण कवरेज मेट्रिक्स स्वस्थ बने रहने का अनुमान है, कुल ऋण/ओपीबीडीआईटीए 0.5-0.7 गुना और वित्त वर्ष 2026 के लिए 19-21 गुना का ब्याज कवरेज अनुपात, मजबूत नकदी उपार्जन द्वारा समर्थित है। हालाँकि शराब स्वयं जीएसटी ढांचे से बाहर है, लेकिन जीएसटी 2.0 के तहत हुए बदलावों ने संबंधित इनपुट को प्रभावित किया है। बोतल, ढक्कन, लेबल और कार्टन जैसी पैकेजिंग सामग्री पर अब 18 प्रतिशत कर लगाया जाता है, जबकि पहले यह 12 से 15 प्रतिशत था। इसी तरह, परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवाओं को भी 18 प्रतिशत कर दायरे में लाया गया है।