टेलिकॉम सेक्टर से बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट, 4 साल के मॉनिटोरियम में दी गई छूट

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। टेक डेस्क। केंद्रीय कैबिनेट की आज की बैठक में टेलिकॉम सेक्टर के लिए बड़े बदलाव का ऐलान किया गया है। सरकार की तरफ से एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूट (AGR) की परिभाषा बदने का ऐलान किया है। इसके तहत नॉन टेलिकॉम रेवेन्यू AGR से बाहर कर दिया जाएगा।

टेलिकॉम सेक्टर से बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट

स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस के पेमेंट पर इटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन पेमेंट को कम किया गया। ऐसे में अब मंथली नहीं, बल्कि एनुअल आधार पर इंटरेस्ट लगेगा। इस फैसले से टेलिकॉम सेक्टर से बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आएगा।

टेलिकॉम सेक्टर में 100 फीसदी FDI को मंजूरी

स्पेक्ट्रम शेयरिंग को पूरी तरह से छूट दि दी गई है। साथ ही टेलिकॉम सेक्टर में 100 फीसदी FDI को मंजूरी दी गई है। टेलिकॉम सेक्टर में मोबाइल कनेक्शन के लिए फिजिकल फॉर्म को भरने की प्रक्रिया को बंद किया जाएगा। यूजर्स को डिजिटली तरीक से मोबाइल कनेक्शन लिया जाएगा। साथ ही टॉवर लगवाने के प्रक्रिया को आसाना बनाया जाएगा|

मेड इन इंडिया होगा 4G और 5G

भारत सरकार ने 4G और 5G की कोर डिजाइन को मेड इन इडिया बनाने का ऐलान किया है। इसे वर्ल्ड क्लास बनाकर एक्पोर्ट किया जाएगा।

4 साल के मॉनिटोरियम में छूट

केंद्र सरकार की तरफ से टेलिकॉम सेक्टर के लिए 4 साल के मॉनिटोरियम में छूट दी गई है।