Government decision: सरकार अगले महीने के अंत तक किसी भी समय 2024-25 के लिए अपना पूर्ण बजट पेश कर सकती है। बजट पास होने से ठीक पहले सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे आम आदमी को बड़ी मदद मिली. सरकार ने आम आदमी के लिए Post Office Rd और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) जैसी छोटी बचत पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। सरकार हर तीन महीने में छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर की समीक्षा करती है और जरूरत पड़ने पर बदलाव करती है। हालाँकि, वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है।लोकसभा चुनाव के बाद मानसून संसद का सत्र शुरू हुआ.सरकार वर्तमान में मानसून सीज़न की समाप्ति से पहले पूरे राष्ट्रीय बजट को अपने हाथ में लेने की योजना बना रही है। कुछ समय पहले ही सरकार ने जुलाई-सितंबर अवधि के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। पिछले कुछ समय से अटकलें लगाई जा रही थीं कि इनमें बदलाव हो सकता है, लेकिन सरकार ने इनमें न तो कमी की है और न ही बढ़ोतरी की है.
वित्त मंत्रालय का अहम फैसला
वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने जुलाई-सितंबर अवधि के लिए छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दर को अपरिवर्तित छोड़ने का फैसला किया है। इसलिए ब्याज दर का निर्धारण 30 सितंबर 2024 के बाद दोबारा किया जाएगा.