Srinagar श्रीनगर, 21 जुलाई: जम्मू-कश्मीर विद्युत कर्मचारी समन्वय समिति (जेकेपीईसीसी) ने विद्युत विकास विभाग (पीडीडी) के कर्मचारियों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए पंजीकरण हेतु कथित दबाव डालने पर चिंता जताई है। कर्मचारी संघ द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, कई पीडीडी कर्मचारियों को सौर ऊर्जा योजनाओं में नामांकन के लिए अपने आधार नंबर और मोबाइल विवरण साझा करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि ऐसी भागीदारी के लिए कोई आधिकारिक सरकारी आदेश नहीं है। संघ का दावा है कि कुछ अधिकारी बाहरी प्रभाव में इन पंजीकरणों को आगे बढ़ा रहे हैं।
जेकेपीईसीसी ने कहा कि कई कर्मचारी पहले से ही ऋण, सामान्य निधि कटौती और पारिवारिक खर्चों के बोझ तले दबे हैं और सौर ऊर्जा प्रणालियों का वित्तीय बोझ वहन नहीं कर सकते। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि विभाग दबाव डालने की रणनीति अपना रहा है, खासकर निचले स्तर के कर्मचारियों को निशाना बना रहा है जो पहले से ही अप्राप्ति योग्य लक्ष्यों और एक साथ कई काम करने के कारण तनाव में हैं।
जेकेपीईसीसी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से हस्तक्षेप करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि किसी भी कर्मचारी को किसी भी निजी विक्रेता द्वारा संचालित पहल में शामिल होने के लिए मजबूर न किया जाए। इसने निष्पक्ष, स्वैच्छिक दृष्टिकोण और मामले की विस्तृत जाँच का भी आह्वान किया।