महेंद्र कुमावत नामक एक अन्य X उपयोगकर्ता ने आयकर विभाग और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टैग करते हुए कहा, "पिछले 15 मिनट से लॉगिन करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कोई किस्मत नहीं है। यदि लॉगिन किया है, तो पिछला डेटा देखने के लिए अपने पिछले वर्ष AY 2023-24 ITR फ़ॉर्म को डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट संलग्न है।" एक अन्य कर पेशेवर CA चिराग चौहान ने कहा, "ITR दाखिल करने की समय सीमा स्थायी रूप से 31 अगस्त क्यों होनी चाहिए। क्या हम इसमें बदलाव कर सकते हैं।" आयकर विभाग ने शनिवार को ऑफ़लाइन उपयोगिता (ITR 1 से ITR 4) को भी अपडेट किया। मौजूदा आकलन वर्ष 2024-25 (या वित्तीय वर्ष 2023-24) के लिए अब तक 5 करोड़ से ज़्यादा ITR दाखिल किए जा चुके हैं। पिछले साल 31 जुलाई तक कुल 6.77 आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। इसका मतलब है कि 31 जुलाई की समयसीमा में सिर्फ़ 4 दिन बचे हैं और 1.7 करोड़ से ज़्यादा करदाताओं ने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है। पिछले कुछ दिनों से आयकर पोर्टल में काफ़ी तकनीकी गड़बड़ियाँ आ रही हैं। इस बीच, कर पेशेवर पोर्टल को ठीक करने के अलावा ITR की समयसीमा को एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त तक करने की भी उम्मीद कर रहे हैं।
आयकर पोर्टल समय पर ITR दाखिल करने के लिए रिमाइंडर अपडेट कर रहा है। “अगर आपने
अभी तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है, तो उसे दाखिल करना न भूलें। आयकर विभाग ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है।" पिछले साल, देश में आईटीआर दाखिल करने में अभूतपूर्व उछाल देखा गया, जिसमें 31 जुलाई, 2023 तक लगभग 6.77 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए। यह रिकॉर्ड उच्च करदाताओं के बीच बढ़ते अनुपालन और दाखिल करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए कर प्रशासन के प्रयासों की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है। आयकर बार एसोसिएशन (आईटीबीए), जो 1947 में स्थापित भारत में कर पेशेवरों के लिए सबसे पुराना संघ है, ने भी वित्त मंत्रालय से समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है। "यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि एक बार फिर आयकर पोर्टल लगभग एक महीने से ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसमें कई गड़बड़ियाँ हैं - पोर्टल की धीमी गति, अपलोड-संबंधी समस्याएँ, गैर-प्रतिक्रियाशील पृष्ठ, आधार-आधारित ओटीपी सत्यापन के लिए यूआईडीएआई से कोई प्रतिक्रिया नहीं," आईटीबीए ने वित्त मंत्रालय को एक पत्र में कहा है। सरकार को लिखे पत्र में आईटीबीए ने कहा कि पोर्टल के ठीक से काम न करने और भारी रिपोर्टिंग की आवश्यकता के मद्देनजर सरकार से अनुरोध है कि:
1) पोर्टल के रखरखाव के लिए जिम्मेदार तकनीकी टीम, विक्रेता और अधिकारियों को निर्देश दें कि यह पिछले साल की तरह ही सुचारू रूप से काम करे, जिससे बढ़ते करदाता आधार की जरूरतों को पूरा किया जा सके।2) आकलन वर्ष 2024-25 के लिए देय तिथि को 31 जुलाई, 2024 से बढ़ाकर 31 अगस्त, 2024 करें।
पिछले आकलन वर्ष 2023-24 में, भारत में 31 जुलाई, 2023 तक लगभग 6.77 करोड़ की रिकॉर्ड उच्च आईटीआर फाइलिंग देखी गई। हालांकि, 31 दिसंबर, 2023 तक दाखिल किए गए आईटीआर की संख्या बढ़कर 8.18 करोड़ हो गई।