एनपीएस पैनल: केंद्र ने नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के प्रदर्शन में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय वित्त सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जा रही है. उन्होंने यह घोषणा शुक्रवार को वित्त विधेयक-2023 को लोकसभा की मंजूरी के मौके पर की। उन्होंने कहा कि यह कमेटी देश की अर्थव्यवस्था को बिना नुकसान पहुंचाए सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रही है. विपक्षी दलों के नेतृत्व में चार राज्य सरकारों द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की घोषणा के संदर्भ में, एनपीएस के कार्यान्वयन में सुधार के लिए एक केंद्रीय समिति की स्थापना प्राथमिकता बन गई है। राजस्थान, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़ और हिमाचल की सरकारों ने पहले ही केंद्र को सूचित कर दिया है कि वे पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करेंगे।
'सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की जा रही राष्ट्रीय पेंशन योजना में अपनी आवश्यकताओं को बेहतर बनाने के लिए ट्रेड यूनियनों की ओर से अनुरोध आया है। हम आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस समिति का गठन कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि केंद्र और राज्य सरकारों के अनुमोदन से नीति तैयार की जाएगी। जनवरी 2004 के बाद, हालांकि केंद्र और राज्य सरकार के विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को एनपीएस में ओपीएस लाभ प्रदान किया जाता है, लेकिन आलोचना की जाती है कि वे बाजार लेनदेन पर आधारित हैं।