नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले देश की व्यापार नीति में कुछ बदलाव किए हैं। इसके तहत 3 अगस्त को सरकार ने अचानक लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट के आयात पर प्रतिबंध (laptop PC इम्पोर्ट बैन इन इंडिया) का ऐलान कर दिया। जारी अधिसूचना में कहा गया कि ऐसे सभी उपकरणों के आयातकों के लिए अब लाइसेंस जरूरी होगा. फैसला तुरंत लागू भी हो गया. फैसले के बाद जब सरकार को लगा कि उद्योग जगत में काफी नाराजगी है तो सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया. यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि ऐसा क्यों हुआ. सरकार ने अपना फैसला वापस क्यों लिया? आइए यहां समझते हैं.
कीमतों में तेज उछाल आने की संभावना है
यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना था. ऐसे में पूरी सप्लाई चेन पर असर पड़ने की आशंका थी. ऐसा लग रहा था कि अगर सप्लाई चेन अटक गई तो देश में इन गैजेट्स की भारी कमी हो सकती है. त्यौहार भी शुरू होने वाले हैं. चिंता थी कि त्योहारी सीजन में कमी के कारण मांग ज्यादा होगी और कीमतों में तेज उछाल आ सकता है. सरकार की यह भी चिंता थी कि ऐसे ई-पोर्ट से सुरक्षा जोखिम है. ऐसे आयातित उपकरणों का उपयोग निगरानी के लिए किया जा सकता है। इनमें स्पाइवेयर एम्बेडेड हो सकते हैं.
आईटी हार्डवेयर का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास जारी हैं
जब ये फैसला लिया गया तो इसमें सरकार की एक और रणनीति जुड़ गई. सरकार पहले से ही देश में आईटी हार्डवेयर के उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। इसके लिए योजनाएं भी शुरू की गईं. हालाँकि, इससे जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं पर शायद ही किसी ने भरोसा जताया हो। ऐसे में सरकार की यह पहल आगे नहीं बढ़ सकी. हालाँकि, लैपटॉप के आयात पर प्रतिबंध (laptop PC Tablet importban in India) को इस तरह भी देखा गया कि सरकार इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को संकेत दे रही है कि उन्हें आईटी हार्डवेयर उत्पादन की तरह कदम बढ़ाना चाहिए।
इस वजह से पीछे हटना पड़ा
कहा जा रहा है कि सरकार के इस कदम से चिंता बढ़ गई है. इस बात को लेकर भी चिंता थी कि सरकार के इस कदम से भारत के सॉफ्टवेयर और आईटी से जुड़े सेक्टर पर क्या असर पड़ सकता है. कहा जा रहा है कि इसी वजह से सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं. सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा और इसे 1 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया है. सरकार ने यह भी वादा किया है कि इस तरह के आयात के लिए आवश्यक लाइसेंस बहुत जल्दी जारी किया जाएगा। सरकार को यह भी आश्वस्त करना पड़ा कि यह भारत की लाइसेंस-कोट राज के युग में वापसी है, जिसे बहुत कोसा जाता है।
निर्णय का उद्देश्य
अब चर्चा इस बात की हो रही है कि आगे क्या होगा. किस प्रकार के आयात का उल्लेख करना होगा और प्रमाण कैसे प्रस्तुत करना होगा। यह सच है कि उपकरणों का थोक आयात चीन से होता है। ऐसे में क्या वहां से आने वाले शिपमेंट की टेस्टिंग को लेकर कोई नियम बनाया जाएगा. फैसले का मकसद ये है कि दुनिया की बड़ी कंपनियां ये डिवाइस भारत में बनाएं, इसलिए चिंता जताई जा रही है कि वो ऐसा नहीं करेंगी. इसके पीछे एक वजह यह है कि ऐसी कंपनियों के पास दुनिया में कई ऐसे विकल्प हैं जो यहां से ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली हैं। अगर इस तरह के प्रतिबंध से उपकरणों की कीमतें बढ़ती हैं तो यह भारतीय उपभोक्ता के लिए सही नहीं होगा।
बढ़ी कीमतें देश की जनता के लिए ठीक नहीं हैं
पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक मिलने वाली सभी सुविधाएं ऑनलाइन हो रही हैं। ऐसे में लैपटॉप और टैब की बढ़ी कीमतें देश के लोगों के लिए अच्छी नहीं होंगी. अचानक लिए गए फैसले को लेकर कहा जा रहा है कि यह निवेशकों के लिए सही संदेश नहीं होगा. उन्हें लगेगा कि नीति के मामले में काफी अनिश्चितता है और उन्हें कारोबार में सरकारी हस्तक्षेप भी काफी देखने को मिलेगा. इससे जुड़े विश्लेषण में यह भी कहा गया है कि इस तरह के अचानक लिए गए फैसले (लैपटॉप आयात प्रतिबंध) भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे नहीं होंगे.