IT पोर्टल में गड़​बड़ियां जारी, वित्त मंत्री की समीक्षा बैठक के बाद भी नहीं हुआ सुधार

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। टैक्सपेयर्स को राहत देने के मकसद से शुरू किया गया आयकर विभाग का नया पोर्टल शुरू से ही सुर्खियों में रहा है. लॉन्चिंग के दिन से वेबसाइट में आई खामियां अभी तक बरकरार है. इस सिलसिले में खुद वित्त मंत्री ने भी दो सप्ताह पहले समीक्षा की थी. जिसमें पोर्टल के कामकाज को बेहतर बनाने के निर्देश दिए थे. मगर लॉन्चिंग के एक महीने बीत जाने के बावजूद पोर्टल में खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा है. लोगों को ई तरह की तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

इस बारे में बीडीओ इंडिया पार्टनर (टैक्स एंड रेगुलेटरी सर्विसेज) अमित गनात्रा ने कहा कि 22 जून को इंफोसिस टीम के साथ वित्त मंत्री की बैठक के बाद ऐसा लगा कि सभी लंबित मुद्दों को जल्दी से हल कर लिया जाएगा. हालांकि इसके बाद साइट के कामकाज में सुधार हुआ है, मगर प्रौद्योगिकी से संबंधित चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं और साइट को पूरी तरह से चालू होने में कुछ और समय लग सकता है. उनका मानना है कि नए आयकर पोर्टल पर कई चीजें जैसे- ई-प्रॉसेसिंग और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र में अभी तक काम करना शुरू नहीं किया है.इसके अलावा कुछ विदेशी कंपनियों को भी पोर्टल पर लॉगिंग करने में समस्या आ रही है.

उन्होंने यह भी कहा,''ई-प्रक्रियाओं से संबंधित टैब पूरी तरह काम नहीं कर रहा. ऑनलाइन सुधार विकल्प उपलब्ध नहीं है. 5, 6, 7 में आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए जेएसओएन सुविधा उपलब्ध नहीं है. पिछली वेबसाइट की तरह इस पोर्टल में विवाद से विश्वास के बारे में व्यापक जानकारी देने के लिए कोई टैब नहीं है. साथ ही लंबित कार्रवाई टैब के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है.

बता दें कि आयकर विभाग ने बहुत जोश के साथ जून में नए पोर्टल को लॉन्च किया था. शुरुआत से ही पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं. इसी के चलते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जून को इन्फोसिस के अधिकारियों के साथ बैठक की थी. चूंकि इन्फोसिस ने ही इस नई वेबसाइट को तैयार किया है इसलिए कंपनी के चेयरमैन से जवाब मांगा गया था.

इस बैठक के दो सप्ताह और पोर्टल की शुरुआत के एक महीने के बाद भी प्रयोगकर्ताओं को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वे पिछले वर्षों का आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे हैं. इसके अलावा वे आंकलन वर्ष 2019-20 और उससे पहले के वर्षों के लिए इंटिमेशन नोटिस डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं. आईटी पोर्टल में आ रही इन गड़बड़ियों के बारे में इन्फोसिस का कहना है कि आयकर मामले पर चीजों को हाल में संपन्न सालाना आमसभा में पेश किया गया है.