Business बिजनेस: अगर आप भी इनकम टैक्स बचाने के लिए निवेश और बीमा उत्पाद खरीदते हैं तो जल्द ही आपकी ये सारी प्लानिंग पूरी हो जाएगी। कम से कम एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने तो यही संकेत दिया है. इस अधिकारी की मानें तो भविष्य में देश में सिर्फ एक ही टैक्स व्यवस्था Arrangement रह जाएगी. जाहिर है, अगर एक व्यवस्था बनाए रखनी है तो सरकार नई कर व्यवस्था ही लागू करेगी और पुरानी कर व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बीमा और निवेश के जरिए इनकम टैक्स बचाने की आपकी सारी योजनाएं भी विफल हो जाएंगी।
टैक्स की दर और छूट
दरअसल, निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा ने एक कार्यक्रम में कहा है कि भारत में दो नहीं, बल्कि एक ही टैक्स व्यवस्था होनी चाहिए. उनका दावा उन आंकड़ों पर आधारित है जो कहते हैं कि अब तक 70 फीसदी करदाताओं ने नई कर व्यवस्था के तहत अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि करदाता सरल और कम लागत वाली आयकर प्रणाली अपनाना चाहते हैं। राजस्व सचिव ने क्या कहा? पीएचडी हाउस PHD House ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक कार्यक्रम में राजस्व सचिव ने कहा कि फिलहाल करदाताओं के पास 2 विकल्प हैं. नई और पुरानी कर व्यवस्था. पुराने देश में टैक्स की दर अधिक है, लेकिन कई तरह की टैक्स छूट भी मिलती है। नई व्यवस्था में रेट कम होने पर टैक्स छूट नहीं मिलती है. हम आयकर कानून को सरल बनाना चाहते हैं और वर्तमान में यह 1,600 पृष्ठों का एक विशाल दस्तावेज है। हमारी प्राथमिकता उन पुराने मानदंडों को ख़त्म करना है जो अब व्यावहारिक नहीं रह गए हैं।
रियल एस्टेट पर टैक्स
सचिव ने कहा कि इस बार बजट में रियल एस्टेट सेक्टर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स सिर्फ 1 फीसदी बढ़ाया गया है. पिछले साल यह प्रभावी रूप से 11.54 प्रतिशत था, जो अब 12.5 प्रतिशत हो गया है। आप जानते हैं कि सरकार ने महंगाई के संबंध में इंडेक्सेशन का लाभ खत्म कर दिया है और संपत्ति पर एलटीसीजी को 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी कर दिया है. इससे पुरानी संपत्तियों की बिक्री पर टैक्स का बोझ बढ़ गया है. इस पर राजस्व सचिव ने कहा, हमने पिछले साल दाखिल 10.5 लाख आईटीआर का अध्ययन किया और उसके बाद ही हमने यह फैसला लिया.