नई दिल्ली: भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने बुधवार को एक डेटा संरक्षण विधेयक वापस ले लिया, जो कई वर्षों से विचाराधीन है, एक सरकारी अधिकारी ने कानून का जिक्र करते हुए कहा, जिसने बड़ी तकनीकी कंपनियों को चिंतित कर दिया है।
वापसी के लिए बुलाए गए एक नोटिस में पहले कहा गया था कि वापसी के कारणों को बिना विस्तार के संसद सदस्यों को परिचालित किया गया था।