Mumbai मुंबई, फिच की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, उच्च पूंजीगत व्यय तीव्रता के बावजूद, अगले वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2025-मार्च 2026) में रेटेड भारतीय कॉरपोरेट्स के क्रेडिट मेट्रिक्स में व्यापक EBITDA (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की आय) मार्जिन द्वारा सुधार होने की उम्मीद है। फिच ने अपनी रिपोर्ट ‘इंडिया कॉरपोरेट्स क्रेडिट ट्रेंड्स: जनवरी 2025’ में कहा कि लीवरेज में सुधार से अधिकांश कॉरपोरेट्स को पर्याप्त रेटिंग हेडरूम बनाए रखने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट में कहा गया है, “हमें उम्मीद है कि भारत की स्थिर जीडीपी वृद्धि की संभावना, बैंकिंग क्षेत्र की बेहतर वित्तीय सेहत और 2025 में ब्याज दरों में संभावित कटौती वित्त वर्ष 26 में कॉरपोरेट्स के लिए समग्र ऋण पहुंच का समर्थन करेगी।”
इस बात की व्यापक उम्मीद है कि भारतीय रिजर्व बैंक पिछले महीने अपनी नीति समीक्षा बैठक में नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को 50 आधार अंकों तक कम करके तरलता को आसान बनाने के बाद 2025 में ब्याज दरों में कटौती करेगा। फिच को यह भी उम्मीद है कि भारत की जीडीपी वृद्धि 6.5 प्रतिशत होगी और मजबूत बुनियादी ढांचा खर्च "वित्त वर्ष 26 के दौरान सीमेंट, बिजली, पेट्रोलियम उत्पाद, स्टील और इंजीनियरिंग और निर्माण (ईएंडसी) कंपनियों की स्वस्थ मांग को बढ़ावा देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि तेल और गैस उत्पादन और तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के लिए बिक्री में कम-एकल अंकों में गिरावट आएगी क्योंकि कम कीमतें कम-से-मध्य एकल अंकों की मात्रा वृद्धि को संतुलित करती हैं। फिच को उम्मीद है कि फिच-रेटेड कॉरपोरेट्स के लिए कुल बिक्री वृद्धि वित्त वर्ष 26 में 1-2 प्रतिशत (वित्त वर्ष 25 का पूर्वानुमान: 1.5 प्रतिशत) तक सीमित रहेगी, जो मुख्य रूप से तेल और गैस अपस्ट्रीम और रिफाइनिंग और मार्केटिंग कंपनियों पर कम कीमतों के प्रभाव को दर्शाती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में अलग-अलग वृद्धि देखी जाएगी। आईटी सेवा कंपनियों के लिए यह केवल मध्य-एकल अंकों की बिक्री वृद्धि की उम्मीद करता है, क्योंकि प्रमुख विदेशी बाजारों में ग्राहक धीमी आर्थिक विकास संभावनाओं के मद्देनजर विवेकाधीन खर्च को सीमित करते हैं। घरेलू बाजार में धीमी मात्रा वृद्धि और कम निर्यात के बीच ऑटो आपूर्तिकर्ताओं की बिक्री वृद्धि मध्यम से मध्यम एकल अंकों में रहेगी।
यात्रा और पर्यटन उद्योग में मांग में सुधार जारी रहेगा, हालांकि यह मध्यम गति से होगा। वैश्विक स्तर पर अधिक आपूर्ति रासायनिक कंपनियों के लिए कीमतों पर दबाव डालना जारी रखेगी। टेलीकॉम कंपनियों के लिए राजस्व वृद्धि को टैरिफ वृद्धि से समर्थन मिलेगा, जबकि फार्मास्युटिकल क्षेत्र के लिए इसकी गैर-विवेकाधीन प्रकृति और अनुकूल क्षेत्र प्रवृत्तियों से सहायता प्राप्त रहेगी, फिच ने कहा। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि चल रहे भू-राजनीतिक जोखिमों, भारतीय रुपये पर निरंतर नीचे की ओर दबाव या निर्यात को कम करने वाले प्रतिकूल व्यापार संरक्षणवादी उपायों को देखते हुए ऊर्जा की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, तो नकारात्मक जोखिम वास्तविक हो सकते हैं।