मुंबई Mumbai: सोमवार को जारी आरबीआई की मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट (2023-24) के अनुसार, भारत वैश्विक डिजिटल क्रांति का नेतृत्व कर रहा है, जो अपने मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, एक जीवंत वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) पारिस्थितिकी तंत्र और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने के लिए अनुकूल नीतिगत माहौल के दम पर अग्रणी बनकर उभर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर, भारत बायोमेट्रिक-आधारित पहचान (आधार) और वास्तविक समय भुगतान मात्रा में पहले स्थान पर है, दूरसंचार ग्राहकों में दूसरे स्थान पर है और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के मामले में तीसरे स्थान पर है। फ्लैगशिप यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए खुदरा भुगतान अनुभव में क्रांति ला दी है, जिससे लेन-देन तेज़ और अधिक सुविधाजनक हो गया है।
डिजिटल मुद्रा क्षेत्र में, रिजर्व बैंक ई-रुपी, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) के पायलट रन के साथ सबसे आगे है। डिजिटल ऋण पारिस्थितिकी तंत्र ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क और फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के लिए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म जैसी पहलों के साथ जीवंत हो रहा है। फिनटेक ऋण सेवा प्रदाताओं के रूप में बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के साथ सहयोग कर रहे हैं। वे डिजिटल ऋण की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म भी संचालित कर रहे हैं। बिगटेक तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं के रूप में भुगतान ऐप और ऋण उत्पादों का समर्थन कर रहे हैं।
वित्त में डिजिटलीकरण अगली पीढ़ी की बैंकिंग का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, सस्ती लागत पर वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में सुधार कर रहा है, और लाभार्थियों को लागत-कुशल तरीके से प्रभावी रूप से लक्षित करके प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के प्रभाव को बढ़ा रहा है। खुदरा क्षेत्र में ऋण ऑनलाइन भुगतान और तत्काल संवितरण के साथ अभिनव ऋण मूल्यांकन मॉडल द्वारा सक्षम किए जा रहे हैं। एम्बेडेड वित्त के माध्यम से ई-कॉमर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये सभी नवाचार वित्तीय बाजारों को अधिक कुशल और एकीकृत बना रहे हैं। बाहरी मोर्चे पर, डिजिटलीकरण भारत के सेवा निर्यात में वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है और प्रेषण लागत को कम कर रहा है। भारत की डिजिटल यात्रा सहकर्मी अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बेंचमार्क स्थापित कर रही है।
घरेलू भुगतान विधियों के अंतर्राष्ट्रीयकरण, सीमा पार तेज़ भुगतान नेटवर्क लिंकेज और साथियों के साथ ज्ञान और अनुभव साझा करने के लिए रिज़र्व बैंक की पहल वैश्विक सार्वजनिक वस्तु के रूप में इसके डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के परिवर्तन को ऊर्जा दे रही है। साथ ही, डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, विक्रेता और तीसरे पक्ष के जोखिमों से संबंधित चुनौतियाँ भी पेश करती हैं। उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ ऐसे जटिल उत्पाद और व्यवसाय मॉडल पेश कर सकती हैं, जिनके जोखिम उपयोगकर्ता पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, जिसमें धोखाधड़ी वाले ऐप्स का प्रसार और डार्क पैटर्न के माध्यम से गलत बिक्री शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाचारों के लिए अनुकूल वातावरण का समर्थन करते हुए वित्तीय स्थिरता, ग्राहक सुरक्षा और प्रतिस्पर्धा को संतुलित करना प्रमुख नीतिगत चुनौती है। रिपोर्ट में डिजिटल वित्तीय उत्पादों में उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाने, वित्तीय संस्थानों की परिचालन और तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने और अधिक तरल और एकीकृत वित्तीय बाजारों को जन्म देने में नियामक ढांचे की सकारात्मक भूमिका के लिए अनुभवजन्य समर्थन पाया गया है।