business :आयकर विभाग करदाताओं को याद दिलाया गया कि वे कल अग्रिम कर जमा करने की अंतिम तिथि न चूकें

business : आयकर विभाग ने 14 जून, 2024 को याद दिलाया कि अग्रिम कर की पहली किस्त का भुगतान कल यानी 15 जून, 2024 तक कर दिया जाना चाहिए। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, "कृपया करदाताओं का ध्यान दें! अग्रिम कर का भुगतान एक वित्तीय वर्ष में चार किस्तों में किया जाना है। कृपया देय तिथियों की जांच करें और अपने भुगतानों की योजना उसी के अनुसार बनाएं। अग्रिम की अपनी पहली किस्त का भुगतान करना न भूलें। अग्रिम कर योजना एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें प्रत्येक करदाता पूरे वित्तीय वर्ष में अग्रिम किस्तों में अपना आयकर चुकाता है, यदि उसकी कुल कर देयता 10,000 रुपये से अधिक है। करदाता को स्रोत पर काटे गए या एकत्र किए गए कर को घटाकर अपनी कर देयता की गणना करनी होती है और इसे अंत में एकमुश्त राशि के बजाय किस्तों में चुकाना होता है, ताकि सरकार को कर आय का एक स्थिर प्रवाह प्राप्त हो सके।वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष या उससे अधिक आयु के) जिनकी किसी व्यवसाय या पेशे से कोई आय नहीं है, उन्हें अग्रिम कर का भुगतान करने से छूट दी गई है। Professions व्यवसायों के लिए अनुमानित आय- धारा 44AD के तहत अनुमानित कराधान योजना का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को अपने अग्रिम कर की पूरी राशि 15 मार्च या उससे पहले एक किस्त में चुकानी होगी। उनके पास 31 मार्च तक अपने सभी कर बकाया का भुगतान करने का विकल्प भी है।हर वित्तीय वर्ष के 15 जून तक अग्रिम कर का 15 प्रतिशत, 15 सितंबर तक कर देयता का 45 प्रतिशत, 15 दिसंबर तक 75 प्रतिशत और 15 मार्च, 2024 तक पूरी कर राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के बाद 10,000 रुपये से अधिक अनुमानित कर देयता वाले प्रत्येक आयकरदाता को अग्रिम कर का भुगतान करना आवश्यक है।

इस आय में विभिन्न स्रोतों से होने वाली आय शामिल है, जैसे व्यवसाय, पेशे, अल्पकालिक और दीर्घकालिक capital पूंजीगत लाभ, या यहां तक ​​कि क्रिप्टो लाभ। हालांकि, 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, यदि उन्हें व्यवसाय से कोई आय नहीं है, तो उन्हें अग्रिम कर का भुगतान करने से छूट दी गई है।डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट आदि जैसे स्वतंत्र पेशेवरों या धारा 44ADA के तहत अनुमानित आय योजना का विकल्प चुनने वाले व्यवसायों के लिए नियम अलग है। उन्हें हर वित्तीय वर्ष के 15 मार्च तक अपना पूरा अग्रिम कर चुकाना होगा। अग्रिम कर आपकी कुल कर देयता पर निर्भर करता है जो बदले में आपकी कर व्यवस्था पर निर्भर करता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से, नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट विकल्प है।यदि कटौती उनके पक्ष में है, तो कोई व्यक्ति विशेष रूप से पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकता है, खासकर यदि कुल कटौती 1.5 लाख रुपये से अधिक है।वेतन, पूंजीगत लाभ, किराये की आय, सावधि जमा पर ब्याज आदि सहित विभिन्न स्रोतों से संबंधित वित्तीय वर्ष में अपनी कुल आय की गणना करें। फिर, धारा 80C, 80D आदि के तहत लागू कटौती घटाएँ और उनकी कर स्लैब दरों के आधार पर देय कर की गणना करें। फिर कर देयता पर पहुँचने के लिए स्रोत पर कर कटौती (TDS) घटाएँ और यदि यह 10,000 से अधिक है, तो आपको कल तक कुल कर देयता का 15 प्रतिशत भुगतान करना होगा।यदि आप समय सीमा तक किस्तों का भुगतान नहीं करते हैं तो आयकर अधिनियम की धारा 234बी और 234सी के तहत ब्याज लगाया जाएगा। धारा 234 के तहत, किस्त की अवैतनिक राशि पर 1 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज लगाया जाएगा। धारा 234बी के तहत ब्याज जुर्माना हर वित्तीय वर्ष के 31 मार्च के बाद ही लागू होता है। यदि कुल कर देयता का 90 प्रतिशत भुगतान किया जाता है तो अवैतनिक राशि पर 1 प्रतिशत ब्याज लगाया जाता है।

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