NEW DELHI नई दिल्ली: रविवार को लोकलसर्किल्स द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि अगर यूपीआई सेवा पर कोई लेनदेन शुल्क लगाया जाता है, तो करीब 75 प्रतिशत यूपीआई उपयोगकर्ता इसका उपयोग करना बंद कर देंगे। सर्वेक्षण में पाया गया कि 38 प्रतिशत उपयोगकर्ता अपने भुगतान लेनदेन का 50 प्रतिशत से अधिक डेबिट, क्रेडिट या किसी अन्य प्रकार के डिजिटल लेनदेन के बजाय यूपीआई के माध्यम से करते हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है, "सर्वेक्षण में शामिल केवल 22 प्रतिशत यूपीआई उपयोगकर्ता भुगतान पर लेनदेन शुल्क वहन करने को तैयार हैं, 75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि अगर लेनदेन शुल्क लगाया जाता है, तो वे यूपीआई का उपयोग करना बंद कर देंगे।" तीन व्यापक क्षेत्रों वाले सर्वेक्षण में 308 जिलों से 42,000 प्रतिक्रियाएं प्राप्त होने का दावा किया गया है, लेकिन प्रत्येक प्रश्न पर उत्तरों की संख्या अलग-अलग थी। यूपीआई पर लेनदेन शुल्क से संबंधित प्रश्नों पर 15,598 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 2023-24 वित्त वर्ष में लेन-देन की मात्रा में रिकॉर्ड 57 प्रतिशत और मूल्य में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।
पहली बार यूपीआई लेन-देन 100 बिलियन को पार कर गया और एक वित्त वर्ष में 131 बिलियन पर बंद हुआ, जबकि 2022-23 में यह 84 बिलियन था। रिपोर्ट में कहा गया है कि मूल्य के संदर्भ में यह 139.1 ट्रिलियन रुपये की तुलना में 199.89 ट्रिलियन रुपये पर पहुंच गया। सर्वेक्षण में पाया गया कि 37 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि मूल्य के संदर्भ में उनके कुल भुगतान का 50 प्रतिशत से अधिक यूपीआई लेन-देन से हुआ। सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है, "यूपीआई तेजी से 10 में से 4 उपभोक्ताओं के लिए एक अभिन्न अंग बन रहा है, इसलिए किसी भी तरह के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लेनदेन शुल्क लगाए जाने का कड़ा विरोध हो रहा है। लोकलसर्किल्स इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों को वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के समक्ष उठाएगा, ताकि किसी भी एमडीआर शुल्क की अनुमति देने से पहले यूपीआई उपयोगकर्ता की नब्ज को ध्यान में रखा जा सके।" यह सर्वेक्षण 15 जुलाई से 20 सितंबर के बीच ऑनलाइन आयोजित किया गया था।