आईसीएआई की 14 सुधारों की मांग, कहा कानून होंगे सरल

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने आगामी आम बजट (Budget) में टैक्स और अकाउंटिंग (tax and accounting) संबंधी 14 सुधारों की मांग की है. आईसीएआई के मुताबिक ये सुझाव कानून को सरल, निष्पक्ष, पारदर्शी और उपभोक्ता के अनुकूल बनाने के लिए हैं. आईसीएआई (ICAI) के अध्यक्ष निहार एन जंबुसरिया मुताबिक इन सुधारों से काम करने में आसानी होगी और साथ ही सिस्टम में पारदर्शिता आएगी. वहीं मुकदमे बाजी की संभावना भी कम होगी. उन्होने जानकारी दी कि ये सुझाव सरकार के पास भेजे गये हैं. और वो उम्मीद करते हैं कि सरकार इन पर सकारात्मक रुख रखेगी. वित्त मंत्री अगले हफ्ते बजट पेश करेंगी.

सुधारों से क्या होगा फायदा

इस सुझावों में घाटे, डेप्रीसिएशन, डिमर्जर आदि की प्रक्रिया और नियमों को सरल बनाने पर जोर दिया गया है. चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था की तरफ से भेजे गए सुझावों में व्यापार में हुए नुकसान को बीते वर्ष के कर रिटर्न में शामिल करने और इसके आवेदन के लिए उपयुक्त विधायी संशोधन पेश करना भी शामिल हैं. यह आतिथ्य, यात्री परिवहन और कुछ अन्य क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक है. आईसीएआई के मुताबिक इन सुधारों से कारोबारियों को काम करने में आसानी होगी और वेबजह की मुकदमेबाजी से बचा जा सकेगा. ये सुझार उपभोक्ताओं के अनुकूल हैं. इसके साथ ही आईसीएआई के अध्यक्ष ने जानकारी दी कि ''हमारी ओर से 14 सुझाव हैं जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड को विचार के लिए भेजे गए हैं।''

सीए कानून संशोधन विधेयक पर चिंता

इससे पहले आईसीएआई ने एक संसदीय समिति को ज्ञापन सौंपकर देश में सीए को प्रशासित करने वाले कानून में संशोधन के लिए प्रस्तावित विधेयक के कुछ प्रावधानों के बारे में चिंता जताई है. आईसीएआई ने भाजपा सांसद जयंत सिन्हा की अगुवाई वाली वित्त संबंधी संसद की स्थायी समिति को ज्ञापन सौंपा है, जो इस विधेयक पर विचार कर रही है. ज्ञापन में आईसीएआई ने अनुशासन समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं. लोकसभा ने 21 दिसंबर को चार्टर्ड अकाउंटेट, लागत एवं संकर्म लेखाकार और कंपनी सचिव संशोधन विधेयक को समीक्षा के लिए स्थायी समिति के पास भेजा था. इस विधेयक के जरिये चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत लेखाकार और कंपनी सचिव को प्रशासित करने वाले कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है. आईसीएआई के अध्यक्ष निहार एन जंबुसरिया ने पीटीआई-भाषा से कहा, ''हमने वित्त संबंधी संसद की स्थायी समिति को अपना ज्ञापन सौंप दिया है. वे तीन फरवरी को हमारी सुनवाई करेंगे.''उन्होंने कहा कि अनुशासन समिति और आईसीएआई के साथ पंजीकृत सीए फर्मों के नामों की मंजूरी से संबंधित कुछ मुद्दे हैं. एक अन्य मुद्दा चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थानों, लागत लेखाकारों और कंपनी सचिवों के बीच प्रस्तावित समन्वय समिति को लेकर भी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गत 17 दिसंबर को इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया था