New Delhi नई दिल्ली: भारतीय बायोगैस एसोसिएशन (आईबीए) ने वित्त मंत्रालय से आगामी आम बजट में संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन के लिए व्यापक कॉर्पोरेट कर अवकाश बनाने का आग्रह किया है, ताकि इस अक्षय ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित किया जा सके। इस महीने की शुरुआत में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे एक पत्र में, आईबीए ने कहा कि यह उन व्यवसायों के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगा, जो स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में योगदान करते हुए सीबीजी उत्पादन में निवेश करने और इसे बढ़ाने के इच्छुक हैं।
उद्योग निकाय ने कहा, "यह प्रस्ताव है कि सरकार सीबीजी उत्पादन के लिए व्यापक कॉर्पोरेट कर अवकाश बनाए। विशेष रूप से, सीबीजी उत्पादकों के लिए पूर्ण कर छूट पेश की जानी चाहिए, जो संचालन के शुरुआती वर्षों में कर राहत प्रदान करती है।" वित्त मंत्री 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में, भारत में लगभग 100 कार्यात्मक वाणिज्यिक सीबीजी संयंत्रों के साथ उनकी पूरी क्षमता के उपयोग के साथ, कुल सीबीजी बिक्री लगभग 1,200 करोड़ रुपये थी। इसका मतलब यह है कि पूर्ण कर माफी से सरकार को कर राजस्व में अनुमानित 100 करोड़ रुपये का नुकसान होगा, इसने कहा।
यह एक अल्पकालिक नुकसान है, लेकिन यह अक्षय ऊर्जा उद्योग को लंबे समय में फलने-फूलने में मदद करेगा। इसने सुझाव दिया कि इस कदम से भारत को अपने अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने, निजी निवेश आकर्षित करने और नए रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी। उद्योग निकाय ने कहा कि इस मामले में कर छूट सीबीजी उत्पादकों को अपने उत्पादों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर पेश करने में सक्षम बनाएगी, जो बदले में भारत के ऊर्जा मिश्रण में सीबीजी को अपनाने को बढ़ावा देगी। इसके अतिरिक्त, आईबीए ने सुझाव दिया कि यह धान के भूसे और फसल अपशिष्ट जैसे कृषि अवशेषों को जलाने के बजाय बायोगैस उत्पादन में उपयोग करने को बढ़ावा देगा, जिससे प्रदूषण कम होगा।