Business बिजनेस: मेरी उम्र 45 साल है और मैंने जुलाई और अगस्त में 5 नए फंड ऑफर में निवेश किया है। NFO पर कैसे कर लगता है? क्या यूनियन बजट 2024 में कोई बदलाव किए गए हैं? इक्विटी म्यूचुअल फंड वे फंड होते हैं जिनके निवेश पोर्टफोलियो में आम तौर पर कम से कम 65% इक्विटी आवंटन होता है। ऐसी इकाइयों की होल्डिंग अवधि के आधार पर इकाइयों की बिक्री को दीर्घकालिक और अल्पकालिक लाभ में वर्गीकृत किया जाएगा। ऐसी इकाइयों की होल्डिंग अवधि अधिग्रहण की तारीख से बिक्री की तारीख तक होगी। यदि सूचीबद्ध इक्विटी म्यूचुअल फंड की इकाइयों को बिक्री से पहले 12 महीने से अधिक समय तक रखा जाता है, तो प्राप्त लाभ दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ होगा, अन्यथा अल्पकालिक पूंजीगत लाभ होगा।
आयकर अधिनियम (‘आईटी अधिनियम’) की धारा 111ए के तहत अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर 15% (23 जुलाई 2024 से बढ़ाकर 20% किया जाएगा) की दर से कर लगाया जाएगा। आयकर अधिनियम की धारा 112ए के तहत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 10% (23 जुलाई 2024 से बढ़ाकर 12.5% किया जाएगा) कर लगाया जाएगा, बशर्ते कि ऐसे दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ एक वित्तीय वर्ष में 1.25 लाख रुपये की सीमा से अधिक हो (वित्त (सं. 2) अधिनियम 2024 से पहले यह सीमा 1 लाख रुपये थी)।
डेट म्यूचुअल फंड का कराधान
इक्विटी म्यूचुअल फंड के कराधान की तरह, डेट म्यूचुअल फंड का कराधान भी इस बात पर निर्भर करता है कि यूनिट्स उनके होल्डिंग की अवधि के आधार पर दीर्घकालिक हैं या अल्पकालिक। हालांकि, इस मामले में, यदि यूनिट 36 महीनों के भीतर बेची जाती हैं (23 जुलाई 2024 को या उसके बाद बेचे जाने पर 24 महीने माने जाएंगे) तो लाभ को अल्पकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, अन्यथा इसे दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर निवेशक की लागू सीमांत स्लैब दर पर कर लगाया जाएगा, जबकि डेट फंड के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर अधिनियम की धारा 112 के तहत इंडेक्सेशन के साथ 20% (23 जुलाई 2024 से इंडेक्सेशन के बिना 12.5%) कर लगाया जाता है।
1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद अधिग्रहित किसी भी निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड* (जहां इसकी कुल आय का 35% से अधिक घरेलू कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश नहीं किया जाता है) के मामले में, उक्त म्यूचुअल फंड से प्राप्त लाभ को आईटी अधिनियम की धारा 50AA के तहत अल्पकालिक पूंजीगत लाभ माना जाएगा और तदनुसार निवेशक/करदाता पर लागू लागू सीमांत स्लैब दरों के अनुसार कर के अधीन होगा।
*नोट: 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद अधिग्रहित किसी भी निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड* (जहां इसकी कुल आय का 35% से अधिक घरेलू कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश नहीं किया जाता है) के मामले में, उक्त म्यूचुअल फंड से प्राप्त लाभ को आयकर अधिनियम की धारा 50AA के तहत अल्पकालिक पूंजीगत लाभ माना जाएगा और तदनुसार निवेशक/करदाता पर लागू सीमांत स्लैब दरों के अनुसार कर के अधीन होगा।
*नोट: 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी 1 अप्रैल 2025 से, "निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड" का अर्थ म्यूचुअल फंड होगा:
(ए) म्यूचुअल फंड, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो अपनी कुल आय का 65% से अधिक ऋण और मुद्रा बाजार साधनों में निवेश करता है; या
(बी) ऐसा फंड जो अपनी कुल आय का 65% या उससे अधिक उप-खंड (ए) में निर्दिष्ट फंड की इकाइयों में निवेश करता है
इक्विटी शेयरों में 35% से अधिक निवेश न करने की आवश्यकता ने अन्य फंडों को प्रभावित किया है जो ऋण-उन्मुख फंड नहीं हैं, लेकिन इक्विटी शेयरों में 35% से कम निवेश करते हैं। ऐसे फंडों में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ), गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड ईटीएफ, विदेशी फंड और फंड-ऑफ-फंड (एफओएफ) शामिल हैं।
अधिनियम की धारा 50AA की प्रयोज्यता पर स्पष्टता लाने के लिए, वित्त अधिनियम 2024 ने धारा 50AA की परिभाषा में संशोधन किया ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि अधिनियम की धारा 50AA के प्रावधान इन निर्दिष्ट फंडों पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि संशोधित परिभाषा के अनुसार निवेश मानदंड पूरे नहीं हो जाते।
तदनुसार, 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद बेचे जाने वाले ऐसे उपर्युक्त म्यूचुअल फंड पर डेट म्यूचुअल फंड के समान तरीके से कर लगाया जाएगा।