मोदी सरकार दिवाली से पहले शहरी गरीबों और मध्य वर्ग को अपने घर का सपना पूरा करने के लिए आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना का तोहफा देगी। यह सब्सिडी योजना 60,000 करोड़ रुपये की होगी। इसके तहत 50 लाख रुपये तक के आवास ऋण पर प्रतिवर्ष 3 से 6 फीसदी तक ब्याज में छूट मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वतंत्रता दिवस पर की गई घोषणाएं लागू करने की तैयारियों की समीक्षा के लिए शनिवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में योजना का अंतिम खाका तैयार किया गया।
बैठक में पीएम मोदी ने खासतौर पर गरीबों, निम्न मध्य वर्ग व मध्य वर्ग से जुड़ी घोषणाओं को पूरा करने के संदर्भ में हुई तैयारियों का जायजा लिया। पीएम को बताया गया, ब्याज सब्सिडी योजना को व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने इसी हफ्ते आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। पीएम ने इस दौरान घरों में सौर ऊर्जा सुनिश्चित करने संबंधी घोषणा से जुड़ी योजना की भी समीक्षा की। उन्हें बताया कि योजना के लिए भी नीति बना ली गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बैठक के संदर्भ में कहा, पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर की गई घोषणाओं को लागू करने की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की है। इसमें गरीब व मध्य वर्ग को घर मुहैया कराने संबंधी घोषणा पूरी करने की तैयारियों का जायजा लिया गया। बैठक में घरों में सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने संबंधी घोषणा को अमल में लाने की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।
यह है योजना
योजना 2028 तक लागू रहेगी। इसे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से अलग लागू किया जाएगा। इसके तहत 50 लाख तक के लोन पर तीन से छह फीसदी तक ब्याज पर छूट मिलेगी। सब्सिडी की रकम सीधे बैंक खाते में डाली जाएगी।