New Delhi नई दिल्ली, सीबीआईसी ने सोमवार को कहा कि जीएसटी अधिकारियों को अब अपराधियों को "गिरफ्तारी के आधार" के बारे में बताना होगा और उनसे लिखित पावती प्राप्त करनी होगी। जीएसटी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में गिरफ्तारी और जमानत के दिशा-निर्देशों को संशोधित करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा: "गिरफ्तारी के आधार को गिरफ्तार व्यक्ति को समझाया जाना चाहिए और गिरफ्तारी ज्ञापन के अनुलग्नक के रूप में उसे लिखित रूप में भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी ज्ञापन की सेवा के समय गिरफ्तार व्यक्ति से इसकी पावती ली जानी चाहिए।"
अगस्त 2022 में जारी पहले के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जीएसटी अधिकारियों को गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में बताना था और गिरफ्तारी ज्ञापन में इसे नोट करना था। क्षितिज घिल्डियाल बनाम डीजीजीआई (दिल्ली) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के उन निर्णयों पर भरोसा किया है, जिनमें “गिरफ्तारी के कारणों” और “गिरफ्तारी के आधार” के बीच अंतर किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि “गिरफ्तारी के कारणों” और “गिरफ्तारी के आधार” वाक्यांशों में “महत्वपूर्ण अंतर” है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, “गिरफ्तारी के कारण” सामान्य प्रकृति के हैं, जबकि “गिरफ्तारी के आधार” अभियुक्त के लिए व्यक्तिगत हैं।