Business व्यापार: जीएसटी परिषद ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम को जीएसटी से मुक्त कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य बीमा उत्पादों को और अधिक किफायती बनाना और भारत के कम बीमा वाले बाजार में अपनी पैठ बढ़ाना है।
उद्योग जगत के दिग्गजों ने इस फैसले का स्वागत किया है। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ डॉ. तपन सिंघल ने कहा, "जीएसटी परिषद द्वारा स्वास्थ्य बीमा को शून्य जीएसटी दायरे में लाने का फैसला एक ऐतिहासिक कदम है जो लाखों भारतीयों के लिए स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा को और अधिक किफायती और सुलभ बनाएगा।"
बीमापे फिनश्योर के सीईओ और सह-संस्थापक हनुत मेहता ने भी इस बात पर सहमति जताई। मेहता ने कहा, "एक प्रीमियम फाइनेंसिंग कंपनी के रूप में हमारे दृष्टिकोण से, इस बदलाव के दो पहलू हैं। अल्पावधि में, प्रति ग्राहक फाइनेंसिंग टिकट का आकार कम हो जाएगा क्योंकि अब कर का प्रावधान नहीं है। लेकिन सकारात्मक पक्ष यह है कि कम प्रवेश लागत अधिक लोगों, खासकर पहली बार बीमा खरीदने वालों को, बीमा खरीदने के लिए प्रेरित करेगी। यहीं पर हमें वास्तविक अवसर दिखाई देता है, एक बड़ा ग्राहक आधार और प्रीमियम फाइनेंसिंग को व्यापक रूप से अपनाना। कीमत में कमी लोगों को अधिक बीमा राशि पर विचार करने के लिए भी प्रेरित करती है।"
हालाँकि, प्रीमियम पर इसका प्रभाव उतना सीधा नहीं हो सकता जितना लगता है। विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि जब तक बीमा कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जाती, पॉलिसीधारकों को वास्तविक लाभ आनुपातिक रूप से कम हो सकता है। वर्तमान में, बीमा कंपनियां विभिन्न इनपुट सेवाओं पर 8-10% आईटीसी का दावा करती हैं, जिससे लागत को नियंत्रण में रखने में मदद मिलती है। आईटीसी वापस लेने के बाद जीएसटी छूट, पॉलिसियों के मूल्य निर्धारण में इन लागतों को शामिल कर सकती है। इससे ग्राहकों को मिलने वाली अपेक्षित राहत कम हो सकती है।
मेहता ने कहा, "बीमा कंपनियों के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुपस्थिति उनकी परिचालन लागत बढ़ाएगी। समय के साथ, इनमें से कुछ लागतें आधार प्रीमियम में शामिल हो सकती हैं, और एक वित्तीय भागीदार के रूप में हमें इन बदलावों के साथ तालमेल बिठाते रहना होगा।"
हालांकि यह छूट बीमा को सुलभ बनाने के इरादे का संकेत देती है, लेकिन आईटीसी व्यवस्था पर स्पष्टता महत्वपूर्ण होगी। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) आने वाले हफ्तों में विस्तृत दिशानिर्देश जारी करने की उम्मीद है।
वर्तमान में, वैश्विक मानकों की तुलना में भारत में बीमा की पहुँच कम है। स्वास्थ्य सेवा की लागत तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए वहनीयता एक प्रमुख बाधा है। जीएसटी हटाने को ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को स्वास्थ्य और जीवन बीमा, दोनों खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
"ऐसे समय में जब चिकित्सा मुद्रास्फीति तेज़ी से बढ़ रही है, यह कदम नागरिकों को सीधे तौर पर लाभान्वित करता है और परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करता है। यह 2047 तक सभी के लिए बीमा के दृष्टिकोण के भी पूरी तरह अनुरूप है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने स्वास्थ्य और भविष्य को सुरक्षित कर पाएँगे। यह प्रगतिशील निर्णय बीमा की पहुँच को तेज़ करेगा और देश की स्वास्थ्य सुरक्षा को मज़बूत करेगा," सिंघेल ने कहा।