GST Council Meeting: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की 53वीं मीटिंग के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। मीटिंग के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली प्लेटफॉर्म टिकट, बैटरी वाली कार सर्विस जैसी सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में Railway Platformटिकट समेत अन्य सेवाएं सस्ती हो जाएंगी। वहीं, जीएसटी काउंसिल ने सभी दूध के डिब्बों पर 12 प्रतिशत की एक समान दर की सिफारिश की है। 
Carton Box और डिब्बों पर फैसला- वित्त मंत्री ने कहा कि काउंसिल ने सभी दूध के डिब्बों यानी स्टील, लोहा, एल्यूमीनियम पर 12 प्रतिशत की एक समान दर निर्धारित करने की सिफारिश की। काउंसिल ने सभी कार्टन बॉक्स और डिब्बों पर 12 प्रतिशत की एक समान जीएसटी दर निर्धारित करने की भी सिफारिश की है। इससे विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों को मदद मिलेगी।
सोलर कूकर पर फैसला- इसके अलावा सोलर कूकर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने को मंजूरी दे दी गई है। वहीं, जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की गई है। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स अधिकारियों के अपीलीय
न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए 20 लाख रुपये, हाईकोर्ट के लिए 1 करोड़ रुपये और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपये की सीमा की सिफारिश की है। वित्त मंत्री nirmala sitharaman ने कहा कि हम सीमित विषयों पर ही विचार कर सकते थे। बजट सत्र के बाद एक और जीएसटी बैठक आयोजित की जाएगी। बता दें कि यह बैठक आठ महीने के अंतराल के बाद हुई है। जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक सात अक्टूबर, 2023 को हुई थी।

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