Business बिजनेस: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद, जिसकी अगली बैठक 9 सितंबर को होने वाली है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2,000 रुपये तक के छोटे डिजिटल लेनदेन के लिए बिलडेस्क और सीसीएवेन्यू जैसे भुगतान Payment एग्रीगेटर (पीए) पर 18% जीएसटी लगाने पर विचार कर सकती है। सीएनबीसी टीवी18 की एक रिपोर्ट ने संकेत दिया कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) फिटमेंट पैनल ने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया है कि भुगतान एग्रीगेटर लेनदेन के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं और इसलिए उन्हें बैंकों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। नतीजतन, फिटमेंट समिति इन भुगतान एग्रीगेटर (पीए) पर जीएसटी लगाने की ओर झुकी हुई है। मौजूदा नियमों के अनुसार, भुगतान एग्रीगेटर वर्तमान में 2,000 रुपये से कम राशि के लेनदेन पर जीएसटी से मुक्त हैं।
भारत में कुल डिजिटल भुगतानों में से 80% से अधिक 2,000 रुपये से कम मूल्य के लेनदेन होते हैं। 2016 में विमुद्रीकरण के दौरान जारी एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, भुगतान एग्रीगेटर्स को इन लेन-देन पर व्यापारियों को दी जाने वाली सेवाओं पर कर लगाने से रोक दिया गया था। हाल ही में, अधिकारियों ने वित्त वर्ष 2017-18 से कर एकत्र करने के प्रयास शुरू किए हैं, जो जीएसटी व्यवस्था के कार्यान्वयन के साथ मेल खाता है। यह विकास इस अटकल के बीच हो रहा है कि जीएसटी परिषद अगले सप्ताह होने वाली अपनी बैठक के बाद ऐसे लेनदेन के कराधान पर स्पष्टीकरण दे सकती है। भुगतान एग्रीगेटर वर्तमान में व्यापारियों से प्रति लेनदेन 0.5% से 2% तक शुल्क लेते हैं। जीएसटी लागू होने के परिणामस्वरूप वे इस अतिरिक्त लागत को व्यापारियों पर डाल सकते हैं।
वर्तमान में, भुगतान एग्रीगेटर 2,000 रुपये से कम के लेनदेन पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं क्योंकि वे क्यूआर कोड, पीओएस मशीन और नेट बैंकिंग जैसे कई डिजिटल भुगतान विधियों की सुविधा प्रदान करते हैं। यदि छोटे मूल्य के लेनदेन पर 18% जीएसटी लगाया जाता है, तो यह छोटे व्यवसायों को प्रभावित कर सकता है जो अक्सर कम मूल्य के लेनदेन पर निर्भर होते हैं। हालांकि, उच्च मूल्य के लेन-देन में लगे व्यापारियों पर प्रस्तावित अतिरिक्त 18% कर से भुगतान गेटवे शुल्क पर कोई खास वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। आइए 1,000 रुपये के लेन-देन को समझें: मौजूदा सिस्टम के 1% भुगतान गेटवे शुल्क के साथ, व्यापारी को 10 रुपये का शुल्क देना होगा। प्रस्तावित जीएसटी के लागू होने के बाद, यह शुल्क बढ़कर ₹11.80 हो जाएगा - जो मामूली वृद्धि दर्शाता है, फिर भी यह वृद्धि कई लेन-देन में तेजी से बढ़ सकती है।