नई दिल्ली: कोयला मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार, जीएसटी 2.0 सुधारों ने कोयला क्षेत्र के कराधान ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं, जिससे जीवाश्म ईंधन के उत्पादकों और उपभोक्ताओं, दोनों को लाभ होगा।
जीएसटी सुधारों ने कोयले पर पहले लगाए जाने वाले 400 रुपये प्रति टन के क्षतिपूर्ति उपकर को समाप्त कर दिया है, जबकि कोयले पर जीएसटी की दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। बयान में कहा गया है कि जीएसटी दरों को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने के बावजूद, सुधारों का समग्र प्रभाव अंतिम उपभोक्ताओं पर कम कर भार है, साथ ही उल्टे शुल्क ढांचे में सुधार भी है जिससे तरलता बढ़ती है, विकृतियाँ दूर होती हैं और कोयला उत्पादकों के लिए बड़े लेखांकन घाटे को रोका जा सकता है।
कोयला मूल्य निर्धारण और बिजली क्षेत्र पर नए सुधार का प्रभाव समग्र कर भार में पर्याप्त कमी के रूप में सामने आया है, जिसमें G6 से G17 श्रेणी के कोयला पर 13.40 रुपये प्रति टन से लेकर 329.61 रुपये प्रति टन तक की कमी देखी गई है। बयान में बताया गया है कि बिजली क्षेत्र के लिए औसत कटौती लगभग 260 रुपये प्रति टन है, जिससे उत्पादन लागत में 17-18 पैसे प्रति किलोवाट घंटा की कमी आई है।
कोयला श्रेणियों में कर भार को युक्तिसंगत बनाने से न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित होता है, और यह पहले लागू 400 रुपये प्रति टन क्षतिपूर्ति उपकर की समान दर को प्रतिस्थापित करता है, जो निम्न-गुणवत्ता और कम कीमत वाले कोयले पर असमान रूप से प्रभाव डालता था। उदाहरण के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित G-11 नॉन-कोकिंग कोयले पर कर भार 65.85 प्रतिशत था, जबकि G2 कोयले पर यह 35.64 प्रतिशत था। बयान में बताया गया है कि उपकर हटाने के साथ, अब सभी श्रेणियों में कर भार एक समान 39.81 प्रतिशत हो गया है।
आत्मनिर्भर भारत और आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा स्पष्ट है क्योंकि उपकर हटाने से प्रतिस्पर्धा का स्तर समान हो गया है, और पहले की वह स्थिति समाप्त हो गई है जहाँ 400 रुपये प्रति टन की जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की एक समान दर के परिणामस्वरूप उच्च सकल कैलोरी मान वाले आयातित कोयले की लैंडिंग लागत भारतीय निम्न-श्रेणी के कोयले की तुलना में कम होती थी। यह सुधार भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है और अनावश्यक कोयला आयात पर अंकुश लगाता है।
इन सुधारों ने कोयले पर जीएसटी दर को बढ़ाकर 18 प्रतिशत करके उलटे शुल्क विसंगति को भी दूर कर दिया है। पहले, कोयले पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता था जबकि कोयला कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली इनपुट सेवाओं पर उच्च जीएसटी दर, सामान्यतः 18 प्रतिशत, लगती थी। इस असमानता के कारण कोयला कंपनियों के खातों में उनकी कम आउटपुट जीएसटी देयता के कारण अप्रयुक्त कर क्रेडिट का भारी संचय हो गया।
रिफंड का कोई प्रावधान न होने के कारण, यह राशि बढ़ती रही और मूल्यवान धन अवरुद्ध होता रहा। अब, अप्रयुक्त राशि का उपयोग आगामी वर्षों में जीएसटी कर देयता का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है, जिससे अवरुद्ध तरलता जारी होगी और अप्रयुक्त जीएसटी क्रेडिट के संचय के कारण कोयला कंपनियों को नुकसान कम करने और वित्तीय स्थिरता बढ़ाने में मदद मिलेगी।