केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को एक कार्यक्रम में कहा कि अक्टूबर तक भारत में 5जी सेवाएं शुरू करने की तैयारी में, सरकार ने 2 साल के भीतर पूरे देश को कवर करने का लक्ष्य रखा है।
सरकार ने अगस्त के मध्य में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम आवंटन पत्र जारी करते हुए उन्हें 5जी सेवाओं के रोलआउट के लिए तैयार करने के लिए कहा था। इस स्पेक्ट्रम आवंटन के साथ, भारत हाई-स्पीड 5G दूरसंचार सेवाओं को शुरू करने के अंतिम चरण में है। रिलायंस जियो ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह इस साल दिवाली तक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे कई प्रमुख शहरों में हाई-स्पीड 5G टेलीकॉम सेवाएं लॉन्च करेगी।
इसके बाद, यह 2023 के दिसंबर तक देश भर के प्रत्येक शहर, तहसील और तालुका में अपने 5G नेटवर्क का विस्तार करने का इरादा रखता है, जो अब से लगभग 18 महीने बाद है। 5जी सेवाएं 4जी से करीब 10 गुना तेज होने की उम्मीद है। इस साल के अंत तक देश के कई शहरों में हाई-स्पीड 5G टेलीकॉम सेवाओं की पेशकश की जाने की उम्मीद है।
5G क्या है, और यह वर्तमान 3G और 4G सेवाओं से कैसे भिन्न है?
5G पांचवीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है जो बहुत तेज गति से डेटा के बड़े सेट को प्रसारित करने में सक्षम है। 3G और 4G की तुलना में, 5G में बहुत कम विलंबता होती है, जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाएगी। कम विलंबता न्यूनतम विलंब के साथ बहुत अधिक मात्रा में डेटा संदेशों को संसाधित करने की दक्षता में वृद्धि करेगी।
5G रोलआउट से खनन, वेयरहाउसिंग, टेलीमेडिसिन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में दूरस्थ डेटा निगरानी में और अधिक विकास होने की उम्मीद है।
नीलामी में भाग लेने वाले कौन थे?
रिलायंस जियो, अदानी समूह, भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया (वीआई) स्पेक्ट्रम नीलामी में चार प्रमुख भागीदार हैं।
यह पहली बार है कि गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अदानी समूह, जिसने हाल ही में दूरसंचार क्षेत्र में कदम रखा है, ने 5जी दूरसंचार स्पेक्ट्रम नीलामी की बोली प्रक्रिया में भाग लिया है।
नीलामी से सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ?
दूरसंचार विभाग को हाल ही में संपन्न नीलामी से कुल 1.50 लाख करोड़ रुपये की बोलियां मिलीं। नीलामी से शुरू में राजस्व 80,000-90,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था।