सरकार का प्लान, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने से मिलेंगी नौकरियां, जाने
बजट 2022-23 आ गया है. तमाम लोग इस बात में उलझे हुए हैं कि बजट में उनके लिए वित्त मंत्री ने क्या दिया है. जाहिर है लोग थोड़े से निराश हैं उन्हें टैक्स में कोई रियायत नहीं मिली. या ये सोच रहे होंगे कि इस बजट से नौकरियां कैसे पैदा होंगी.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बजट 2022-23 (Budget 2022) आ गया है. तमाम लोग इस बात में उलझे हुए हैं कि बजट में उनके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने क्या दिया है. जाहिर है लोग थोड़े से निराश हैं उन्हें टैक्स (Tax) में कोई रियायत नहीं मिली. या ये सोच रहे होंगे कि इस बजट से नौकरियां (Jobs) कैसे पैदा होंगी. आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार कहां पर सरकार ने फोकस किया है. दरअसल, इस बजट के जरिए सरकार ग्रोथ और बड़ी तादाद में नौकरियां पैदा करने के टारगेट को साध रही है. लेकिन कैसे. आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं. तो साहब, इस बजट में सरकार का बड़ा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर रहा है.
अब सड़कों को ही ले लीजिए, मौजूदा वित्त वर्ष के मुकाबले दोगुने हाइवे बनाने का टारगेट इस साल रखा गया है. 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में 25000 किलोमीटर का इजाफा करने की बात कही गई है. बजट में इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं. हालांकि, ये बड़ा टारगेट कैसे पूरा होगा इस पर शक है क्योंकि मौजूदा वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में केवल 3,824 किलोमीटर राजमार्ग ही बने हैं.
सरकार की हाइवे और रेल को लेकर बड़ी योजना
वित्त वर्ष 2020-21 में कुल 13,327 किलोमीटर नेशनल हाइवे बने थे. इस लिहाज से 25 हजार किलोमीटर का टारगेट बेहद बड़ा है. खैर, केवल सड़कें ही नहीं बनाई जाएंगी, बल्कि सरकार ने अगले 3 साल में 400 नई ट्रेनें बनाने का भी लक्ष्य रखा है. यानी सरकार चमकदार हाइवेज के साथ शानदार ट्रेनों में सफर की भी तैयारी कर रही है. बस आप इसी से समझ सकते हैं कि मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ऊपर है.
सरकार की सोच है कि बढ़िया सड़कें होंगी तो लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी तेजी से ग्रोथ करेगा. इसके साथ ही सरकार का मानना है कि सड़कों के किनारे इंडस्ट्रियल बेल्ट डिवेलप करने में भी मदद मिलेगी और इस सबसे बड़ी तादाद में नौकरियां पैदा होंगी. तो, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के भरोसे सरकार आर्थिक ग्रोथ और नई नौकरियां पैदा करने की तरकीब पर काम कर रही है. इसके लिए सरकार गतिशक्ति प्लान पर जोर दे रही है. इतना ही नहीं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर भी सरकार बुलिश है.