नई दिल्ली। भारत सरकार विमानन क्षेत्र को पर्यावरण के अनुकूल बनाने और विदेशी ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्र सरकार सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई राष्ट्रीय नीति तैयार कर रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने मंगलवार को बताया कि इस नीति का ड्राफ्ट अगले एक से दो सप्ताह में सार्वजनिक सुझावों के लिए जारी किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य भारत को टिकाऊ विमानन ईंधन के प्रमुख उत्पादक और वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में विकसित करना है। अनुमान है कि वर्ष 2040 तक देश में सालाना एक करोड़ टन SAF उत्पादन की क्षमता विकसित की जा सकती है। इसके लिए 70 से 85 अरब डॉलर तक निवेश की आवश्यकता होगी। सरकार का मानना है कि इस क्षेत्र में निवेश बढ़ने से ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।
अगले दो सप्ताह में आएगा नई नीति का ड्राफ्ट
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल समिट के दौरान इस महत्वपूर्ण योजना की जानकारी दी।इस सम्मेलन का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय और उद्योग संगठन फिक्की ने संयुक्त रूप से किया था।केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित राष्ट्रीय SAF नीति पर संबंधित मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।नीति का ड्राफ्ट पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास सुझावों के लिए भेजा गया है।सरकार की योजना अगले एक से दो सप्ताह के भीतर इसे सार्वजनिक करना है, ताकि उद्योगों, विशेषज्ञों और अन्य संबंधित पक्षों की राय ली जा सके।इन सुझावों पर विचार करने के बाद नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।
क्या है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल?
सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF एक ऐसा विमानन ईंधन है, जिसे पारंपरिक पेट्रोलियम आधारित जेट ईंधन के विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है।इसे इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल, कृषि अवशेष, जैविक कचरे और अन्य उपयुक्त स्रोतों से तैयार किया जा सकता है।SAF का प्रमुख उद्देश्य विमानन क्षेत्र से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है।उत्पादन के तरीके और कच्चे माल के आधार पर यह पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में पूरे जीवनचक्र के दौरान कार्बन उत्सर्जन को काफी कम कर सकता है।केंद्रीय मंत्री के अनुसार, कुछ उत्पादन तकनीकों से तैयार SAF पारंपरिक ईंधन की तुलना में लगभग 80 प्रतिशत तक कम जीवनचक्र उत्सर्जन वाला हो सकता है।
85 अरब डॉलर तक निवेश की संभावना
सरकार के आकलन के अनुसार, भारत में वर्ष 2040 तक सालाना लगभग एक करोड़ टन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल तैयार करने की क्षमता विकसित की जा सकती है।इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगभग 70 से 85 अरब डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी।यह निवेश उत्पादन संयंत्रों, आधुनिक तकनीकों, रिफाइनरी सुविधाओं और कच्चे माल की आपूर्ति व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण हो सकता है।इसके अलावा SAF के उत्पादन और वितरण से जुड़े नए उद्योगों की स्थापना की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।हालांकि, 85 अरब डॉलर का आंकड़ा संभावित निवेश अवसर का अनुमान है। इसे पहले से स्वीकृत या प्राप्त निवेश नहीं माना जाना चाहिए।
2027 से विमान ईंधन में शुरू होगी SAF की मिलावट
भारत सरकार ने पारंपरिक विमान ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) में SAF के चरणबद्ध मिश्रण की योजना तैयार की है।प्रस्ताव के अनुसार, वर्ष 2027 में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए विमान ईंधन में एक प्रतिशत SAF मिलाने का लक्ष्य रखा गया है।इसके बाद वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने की योजना है।सरकार की दीर्घकालिक रूपरेखा में वर्ष 2040 तक SAF की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत तक पहुंचाने की संभावना भी शामिल है।
हर साल 5 से 7 अरब डॉलर की बचत संभव
केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने बताया कि भारत में SAF का मजबूत उत्पादन तंत्र विकसित होने से जीवाश्म ईंधन के आयात पर होने वाला खर्च कम किया जा सकता है।सरकारी अनुमान के अनुसार, घरेलू SAF उद्योग विकसित होने से भारत के कच्चे तेल आयात बिल में सालाना पांच से सात अरब डॉलर तक की संभावित कमी आ सकती है।इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी।फिलहाल विमानन क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाला अधिकांश ईंधन पेट्रोलियम आधारित है।भारत में हवाई यात्रा की मांग लगातार बढ़ने के कारण विमान ईंधन की जरूरत भी आने वाले वर्षों में बढ़ने की संभावना है।ऐसे में घरेलू स्तर पर वैकल्पिक ईंधन का उत्पादन करना आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है।
किसानों को भी मिल सकता है बड़ा फायदा
सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की नई नीति कृषि क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण अवसर पैदा कर सकती है।भारत में हर साल बड़ी मात्रा में कृषि अवशेष उत्पन्न होते हैं। इनमें धान और गेहूं की पराली सहित अन्य फसलों के अवशेष शामिल हैं।इनमें से उपयुक्त कृषि अवशेषों का इस्तेमाल SAF उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है।केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश में लगभग 68 करोड़ टन कृषि अवशेष सालाना उपलब्ध होते हैं।उन्होंने कहा कि यदि इन संसाधनों के संग्रह और आपूर्ति की बेहतर व्यवस्था विकसित की जाए, तो किसानों के लिए आय के अतिरिक्त अवसर पैदा हो सकते हैं।
इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल से बनेगा विमान ईंधन
सरकार SAF उत्पादन में इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल को भी महत्वपूर्ण संसाधन मान रही है।केंद्रीय मंत्री के अनुसार, भारत में लगभग 34 लाख टन इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल की संभावित उपलब्धता है।इसके अलावा देश की सालाना एथेनॉल उत्पादन क्षमता 1,800 करोड़ लीटर से अधिक है।इन संसाधनों से अलग-अलग तकनीकों के माध्यम से विमानन ईंधन तैयार करने की संभावनाएं हैंसरकार का उद्देश्य ऐसे कच्चे माल के संग्रह और आपूर्ति के लिए व्यवस्थित नेटवर्क विकसित करना है।इसमें किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों, कचरा प्रबंधन एजेंसियों और राज्य सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।
इंडियन ऑयल को मिली उत्पादन की मंजूरी
सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां भी सक्रिय हो रही हैं।इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को SAF की व्यावसायिक आपूर्ति के लिए आवश्यक मंजूरियां मिल चुकी हैं।कंपनी हरियाणा के पानीपत स्थित अपनी रिफाइनरी से SAF उत्पादन की तैयारी कर रही है।रिपोर्टों के अनुसार, इस सुविधा से सालाना लगभग 35 हजार टन टिकाऊ विमानन ईंधन का उत्पादन करने की योजना है।
टैक्स में राहत और वित्तीय सहायता पर विचार
नई नीति में SAF उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न आर्थिक उपायों पर विचार किया जा रहा है।इनमें जीएसटी में राहत, वायबिलिटी गैप फंडिंग, ग्रीन फाइनेंसिंग और मौजूदा रिफाइनरियों को नई तकनीक के अनुरूप विकसित करने में सहायता जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।इन उपायों का उद्देश्य कंपनियों के लिए उत्पादन लागत कम करना और निवेश को आकर्षक बनाना है।SAF की लागत फिलहाल पारंपरिक विमान ईंधन की तुलना में अधिक हो सकती है।यही वजह है कि सरकार उत्पादन बढ़ाने के साथ इसकी आर्थिक व्यवहार्यता सुधारने पर भी ध्यान दे रही है।
भारत बन सकता है ग्रीन एविएशन फ्यूल का वैश्विक केंद्र
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के अनुसार, भारत को SAF के मामले में केवल अपनी घरेलू जरूरतें पूरी करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए।सरकार चाहती है कि भारत भविष्य में टिकाऊ विमानन ईंधन के बड़े उत्पादक और वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरे।इसके लिए तकनीकी विकास, पर्याप्त निवेश, उत्पादन संयंत्रों की स्थापना और कच्चे माल की भरोसेमंद उपलब्धता जरूरी होगी।
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