वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से आगे निकल जाएगी: CMIE
हाल ही में जारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के विश्लेषण में अनुमान लगाया गया है कि भारत सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से चूक जाएगी। सीएमआईई के अनुसार, कुल सकल राजकोषीय घाटा 18.4 लाख करोड़ रुपये होगा, जो बजटीय 17.9 लाख करोड़ रुपये से 50,000 करोड़ रुपये अधिक है।
अप्रैल-मई 2023 में, सरकार राजकोषीय घाटे का सावधानीपूर्वक उपयोग करने में सक्षम थी, जो इस वर्ष उपलब्ध कुल घाटे के केवल 11.8 प्रतिशत तक पहुंच गई।
पिछले वर्ष की समान अवधि के 12.3 प्रतिशत की तुलना में सरकार इन महीनों के दौरान अपने प्रदर्शन में सुधार करने में सफल रही। सीएमआईई विश्लेषण ने सुझाव दिया कि इस अवधि के दौरान कुछ कारक सरकार के पक्ष में रहे। इसमें कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लगभग 87,000 करोड़ रुपये की अधिशेष राशि हस्तांतरित की थी जिससे राजस्व बढ़ाने में मदद मिली।
व्यय के मोर्चे पर भी, विश्लेषण में कहा गया है कि सरकार को इस तथ्य से मदद मिली कि राज्यों को जीएसटी की कमी का भुगतान समाप्त हो गया और पीएम-किसान योजना के तहत कोई वितरण नहीं हुआ, जो जुलाई और अगस्त के बीच होने की उम्मीद है।
हालांकि, आने वाले महीनों में सरकार का राजस्व खर्च अनुमान से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा. सीएमआईई ने अनुमान लगाया कि सरकार 35.7 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी, जो उसके बजट से 70,000 करोड़ रुपये अधिक है। उर्वरक सब्सिडी और मनरेगा पर खर्च बढ़ने के कारण ऐसा होगा।
विश्लेषण के अनुसार, सरकार ने उर्वरक सब्सिडी के लिए क्रमशः 1.75 लाख करोड़ रुपये और एमजीएनआरईजीएस के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। यह बढ़कर 2.25 लाख करोड़ रुपये और 80,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। सीएमआईई ने कहा कि जून में मनरेगा के तहत रोजगार की मांग दो साल के उच्चतम स्तर पर थी। अनुमान लगाया गया है कि रोजगार की स्थिति और कमजोर मानसून की संभावना के कारण इस वर्ष योजना के तहत रोजगार की मांग में वृद्धि जारी रह सकती है।
राजस्व पक्ष में भी सरकार को थोड़ी कमी देखने को मिलने की उम्मीद है। विश्लेषण के अनुसार, सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ अनुमानित 27.16 लाख करोड़ रुपये के बजाय 27.05 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। इस कमी का मुख्य स्रोत वस्तु एवं सेवा कर और सीमा शुल्क संग्रह अनुमान से कम होना होगा।