मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए सरकार बफर स्टॉक से 30 लाख टन गेहूं बेचेगी

सूत्रों ने कहा कि सरकार अपने बफर स्टॉक से 30 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचेगी, ताकि गेहूं और आटे की कीमतों में तेजी को नियंत्रित किया जा सके। आटे की औसत कीमतें बढ़कर करीब 38 रुपये प्रति किलो हो गई हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य मंत्रालय ओपन मार्केट सेल स्कीम (ओएमएसएस) के तहत 30 लाख टन गेहूं की बिक्री करेगा। गेहूं का स्टॉक आटा मिलों और व्यापारियों को बेचा जाएगा।

खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने 19 जनवरी को कहा था कि गेहूं और आटे की खुदरा कीमतें बढ़ गई हैं और सरकार जल्द ही बढ़ती दरों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाएगी। ओएमएसएस नीति के तहत, सरकार समय-समय पर थोक उपभोक्ताओं और निजी व्यापारियों को खुले बाजार में पूर्व-निर्धारित कीमतों पर खाद्यान्न, विशेष रूप से गेहूं और चावल बेचने के लिए राज्य द्वारा संचालित भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को अनुमति देती है।

इसका उद्देश्य मंदी के मौसम के दौरान आपूर्ति को बढ़ावा देना और सामान्य खुले बाजार की कीमतों को कम करना है। यहां तक कि आटा मिलों ने सरकार से एफसीआई से गेहूं के स्टॉक को हटाने की मांग की है।

चोपड़ा ने पिछले हफ्ते संवाददाताओं से कहा था, 'हम देख रहे हैं कि गेहूं और आटा की कीमतों में तेजी है। हम इस मुद्दे से अवगत हैं। सरकार द्वारा विभिन्न विकल्पों की तलाश की जा रही है और बहुत जल्द हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे।' .

सचिव ने कहा था कि एफसीआई के गोदामों में गेहूं और चावल का स्टॉक सहज है। घरेलू उत्पादन में मामूली गिरावट और केंद्रीय पूल के लिए एफसीआई की खरीद में तेज गिरावट के बाद कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र ने मई में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था।

भारत का गेहूं उत्पादन 2021-22 फसल वर्ष (जुलाई-जून) में पिछले वर्ष के 109.59 मिलियन टन से गिरकर 106.84 मिलियन टन हो गया, जो कुछ बढ़ते राज्यों में गर्मी की लहरों के कारण हुआ। पिछले साल के लगभग 43 मिलियन टन से इस साल खरीद तेजी से गिरकर 19 मिलियन टन रह गई। चालू रबी (सर्दियों में बोई जाने वाली) ऋतु में गेहूँ की फसल का रकबा थोड़ा अधिक है।  नई गेहूं फसल की खरीद अप्रैल 2023 से शुरू होगी।

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