Delhi दिल्ली : कपड़ा उद्योग को समर्थन देने के लिए, केंद्र सरकार ने कच्चे कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर तक हटाने की घोषणा की है। इस नीतिगत बदलाव से मिलों और निर्माताओं पर वित्तीय बोझ कम होने की उम्मीद है, जो घरेलू स्तर पर कपास की ऊँची कीमतों और सीमित उपलब्धता से जूझ रहे हैं। यह निर्णय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के संरक्षण के लिए भी लिया गया है।