सरकार ने कंपनी को विभाजित करने की हिंदुस्तान जिंक की योजना को खारिज कर दिया- खान सचिव

नई दिल्ली। खान मंत्रालय ने वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा कंपनी को अलग-अलग इकाइयों में विभाजित करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।सरकार हिंदुस्तान जिंक में सबसे बड़ी अल्पसंख्यक शेयरधारक है, जिसके पास कंपनी में 29.54 प्रतिशत हिस्सेदारी है।खान सचिव वी एल कांता राव ने यहां एक समारोह से इतर संवाददाताओं से कहा, ''हम इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हैं।''हिंदुस्तान जिंक ने पहले अपने बाजार पूंजीकरण को बढ़ाने के लिए जिंक और सिल्वर सहित कारोबार को अलग-अलग इकाइयों में विभाजित करने की अपनी योजना की घोषणा की थी।

प्रस्ताव को अस्वीकार करने के कारण के बारे में पूछे जाने पर सचिव ने कहा, "हमारे सामने जो भी रिपोर्ट है हम एक शेयरधारक के रूप में आश्वस्त नहीं हैं।" हिंदुस्तान जिंक ने पहले कहा था कि उसने व्यवसाय को बंद करने की अपनी योजनाओं का अध्ययन करने के लिए एक प्रमुख सलाहकार फर्म को नियुक्त किया है।इससे पहले, हिंदुस्तान जिंक ने कहा था कि कंपनी के बोर्ड ने "संभावित मूल्य को अनलॉक करने के लिए अपने कॉर्पोरेट ढांचे की व्यापक समीक्षा" करने का फैसला किया है।एक नियामक फाइलिंग के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य जस्ता, सीसा, चांदी और रीसाइक्लिंग व्यवसायों के लिए अलग कानूनी संस्थाएं बनाना है।इस तरह के अभ्यास को करने के लिए कंपनी के बोर्ड द्वारा उल्लिखित रणनीतिक उद्देश्यों में सभी हितधारकों के लिए मूल्य अनलॉक करना और ऐसे व्यवसाय बनाना शामिल है जो अपनी विशिष्ट बाजार स्थिति को बेहतर ढंग से भुनाने और दीर्घकालिक विकास प्रदान करने के लिए तैयार हों।इसके अलावा, इस कदम का उद्देश्य व्यवसाय-विशिष्ट गतिशीलता के आधार पर उचित पूंजी संरचना और पूंजी आवंटन नीतियां बनाना और मुख्य दक्षताओं और कंपनी के संसाधनों के उचित पुनर्गठन पर ध्यान केंद्रित करना है।