सरकार कर सकती है FDI पॉलिसी में बदलाव, जाने वजह
इंश्योरेंस सेक्टर के लिए FDI की वर्तमान पॉलिसी से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के विनिवेश की प्रक्रिया में मदद नहीं मिलेगी. ऐसे में FDI Policy में बदलाव की तैयारी की जा रही है.
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के मेगा आईपीओ की तैयारी जोर-शोर से चल रही है. सरकार विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए FDI की पॉलिसी में बदलाव कर सकती है. सरकार हर हाल में LIC IPO को इस तिमाही में लाना चाहती है. DPIIT के सचिव अनुराग जैन ने बताया कि इंश्योरेंस सेक्टर में FDI (फॉरन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट) की लिमिट 74 फीसदी है, हालांकि यह लिमिट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लिए लागू नहीं होती है.
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, जैन ने कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए FDI की वर्तमान पॉलिसी से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के विनिवेश की प्रक्रिया में मदद नहीं मिलेगी. ऐसे में फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में बदलाव करना होगा. नीतियों में जल्द बदलाव इसलिए करना होगा, क्योंकि LIC का आईपीओ उसी पर निर्भर है.
दो अहम बैठक हो चुकी है
FDI के नियमों में बदलाव को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम (DFS) और सरकार के विनिवेश विभाग DIPAM से बातचीत जारी है. इस मुद्दे पर दो अहम बैठक हो चुकी है जिसके बाद DPIIT, DFS, DIPAM की आपसी सहमति भी बन गई है.
FDI में जरूरी बदलाव को लेकर ड्रॉफ्ट तैयार किया जा रहा है
इस समय FDI रूल्स में जरूरी बदलावों को लेकर ड्रॉफ्ट तैयार किया जा रहा है. ड्रॉफ्ट तैयार हो जाने के बाद इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा. सरकार का फोकस रहा है कि भारत में बिजनेस करने की प्रक्रिया ज्यादा से ज्यादा आसान हो. ऐसे में सरकार उन नियम और कानून को आसान बनाने पर जोर दे रही , जिससे LIC IPO में किसी तरह की परेशानी नहीं हो. माना जा रहा है कि जनवरी के अंत तक नियमन संबंधी सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे.
LIC एक्ट में विदेशी निवेश को लेकर जानकारी नहीं
मार्केट रेग्युलेटर SEBI के नियम के मुताबिक, पब्लिक ऑफर में FPI, FDI दोनों को अनुमति है. सूत्रों के मुताबिक, LIC एक्ट में विदेशी निवेश को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं है. ऐसे में इस आईपीओ को सेबी के मानदंडों के साथ एक करने की आवश्यकता है. जुलाई 2021 में कैबिनेट ने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के आईपीओ को मंजूरी दी थी.
इस महीने SEBI के सामने दस्तावेज जमा किया जा सकता है
पिछले दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत में LIC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संकेत दिया था कि इस महीने के तीसरे सप्ताह में माकेट रेग्युलेटर SEBI के पास आईपीओ को लेकर दस्तावेज जमा किया जा सकता है. वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक एलआईसी की लिस्टिंग चाहता है. माना जा रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का आईपीओ 1 लाख करोड़ का होगा. यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ होगा.
कंपनी अपने बिजनेस मॉडल को डायवर्सिफाई करेगी
इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत में एलआईसी के अधिकारी ने यह भी कहा कि कंपनी अपना फोकस ULIP प्लान, पेंशन स्कीम, एन्युनिटी प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर बढ़ा रही है. कंपनी अपने बिजनेस मॉडल को डायवर्सिफाई करना चाहती है जिससे इसके रेवेन्यू में सुधार आए और बिक्री में भी तेजी दर्ज की जाए. आने वाले दिनों में LIC कोई नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकती है. ग्रोथ को गति देने के मकसद LIC अपनी टीम में युवा एजेंटों को बड़े पैमाने पर शामिल कर सकती है. कुछ रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की 67 फीसदी आबादी 15 से 64 साल उम्र के बीच है. इनका औसत उम्र महज 9 साल है.