सरकार ने गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाया, न्यूनतम मूल्य भी हटाया

New Delhi नई दिल्ली: सरकार ने बुधवार को गैर-बासमती सफेद चावल के विदेशी शिपमेंट पर 490 डॉलर प्रति टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) को हटा दिया, जिसका उद्देश्य कमोडिटी के शिपमेंट को बढ़ावा देना है। सरकार ने 28 सितंबर को गैर-बासमती सफेद चावल के विदेशी शिपमेंट पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया और न्यूनतम मूल्य लागू कर दिया। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने एक अधिसूचना में कहा, "गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात के लिए एमईपी की आवश्यकता... तत्काल प्रभाव से हटा दी गई है।" सरकार ने 20 जुलाई, 2023 तक गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था।

ये उपाय ऐसे समय में किए गए हैं जब देश में सरकारी गोदामों में चावल का पर्याप्त स्टॉक है और खुदरा कीमतें भी नियंत्रण में हैं। इससे पहले, सरकार ने आउटबाउंड शिपमेंट को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य को खत्म कर दिया था। देश ने इस वित्त वर्ष में अप्रैल-अगस्त के दौरान 201 मिलियन डॉलर मूल्य का गैर-बासमती सफेद चावल निर्यात किया। 2023-24 में यह 852.52 मिलियन डॉलर था।

हालांकि निर्यात पर प्रतिबंध था, लेकिन सरकार मालदीव, मॉरीशस, यूएई और अफ्रीकी देशों जैसे मित्र देशों को शिपमेंट की अनुमति दे रही थी। चावल की इस किस्म का भारत में व्यापक रूप से उपभोग किया जाता है और वैश्विक बाजारों में भी इसकी मांग है, खासकर उन देशों में जहां बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध उन कारकों में से एक है जिसने खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला को बाधित किया है।