नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली अब बहुत जल्द 'इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल' के नाम से भी जानी जाएगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की सरकार ने इसके लिए कमर कस ली है. दिल्ली सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (Delhi EV Policy) का दायरा बढ़ाया है. इसके बाद अब दिल्ली की सड़कों पर बहुत जल्द आपको इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्शा (Electric Auto Rickshaw or E-Auto) दौड़ते दिखाई देंगे. इसमें भी महिला ड्राइवरों की अच्छी खासी संख्या होने वाली है.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 4,000 इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने का लक्ष्य तय किया है. इसके लिए लोगों से रुचि पत्र (Letter of Interest) मंगाए गए थे. सरकार को अब तक 3,500 आवेदन मिले हैं. करीब 500 आवेदन महिला ऑटो रिक्शा ड्राइवरों (Women Auto Rickshaw Driver) की ओर से मिले हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की देशभर में तारीफ हो रही है. इसके चलते राजधानी दिल्ली को देश की इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल माना जाने लगा है.
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने जानकारी दी कि राजधानी में इलेक्ट्रिक ऑटो को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इनकी खरीद पर सब्सिडी देने का प्लान बनाया है. सरकार प्रत्येक इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए 30,000 रुपये की सब्सिडी (Delhi E-Auto Subsidy) देगी. इसके अलावा राज्य सरकार लोन पर लगने वाले ब्याज पर भी 5% की छूट देगी.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ किया कि इलेक्ट्रिक ऑटो का किराया, राजधानी में चलने वाले सीएनजी ऑटो के बराबर ही होगा. उन्होंने दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या बढ़ने पर खुशी भी जताई. उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में कुल जितने वाहन खरीदे जाते हैं, उनका 10% इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric Vehicle in Delhi) हैं.