नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने ईंधन निर्यात शुल्क में बदलाव करते हुए डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, डीजल निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के साथ सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर को 11.50 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है।
वहीं, एटीएफ पर निर्यात शुल्क को 11 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर शून्य शुल्क को बरकरार रखा गया है। सरकार के अनुसार, संशोधित दरें 16 नवंबर से तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।
निर्यात शुल्क पर यह नवीनतम समीक्षा सरकार की 31 अक्टूबर को की गई समीक्षा के बाद आई है। उस समय सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क पूरी तरह हटा दिया था, जबकि डीजल और एटीएफ पर शुल्क बढ़ाया था।
उस समय डीजल के निर्यात पर शुल्क 8.50 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 11.50 रुपए प्रति लीटर और एटीएफ के निर्यात पर शुल्क 10.50 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 11 रुपए प्रति लीटर किया गया था। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के अनुरूप सरकार ईंधन निर्यात शुल्क को समायोजित करने के लिए हर 15 दिन में समीक्षा करती है।
पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच मार्च में ईंधन निर्यात कर दोबारा लागू किए जाने के बाद से इसमें कई बार संशोधन किया गया है। इस तनावों के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता बढ़ी और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है।
शुरुआत में यह शुल्क केवल डीजल और एटीएफ के निर्यात पर लगाया गया था, जिसे बाद में मई से पेट्रोल के निर्यात पर भी लागू कर दिया गया। इसके अलावा, सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।