Delhi दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को छोटे डिजिटल लेनदेन के लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल विभिन्न हितधारकों की लागत को कम करना है। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये तक के लेनदेन को कवर करने वाली यह योजना एक साल के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च, 2025 तक लागू रहेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि यह योजना अगले साल भी जारी रहेगी। इस पहल के तहत, यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाले छोटे व्यापारियों को प्रति लेनदेन 0.15 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन मिलेगा।
छोटे व्यापारियों को प्रति लेनदेन 0.15 प्रतिशत का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें लेनदेन शुल्क की चिंता किए बिना डिजिटल भुगतान अपनाने में मदद मिलेगी। इस कदम का उद्देश्य स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करना और देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह योजना कुल व्यापारी लेनदेन का 55 प्रतिशत कवर करेगी।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रोत्साहन योजना डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करेगी और "जीवन की सुगमता" को और बेहतर बनाएगी। योजना की सभी तिमाहियों के लिए, अधिग्रहण करने वाले बैंकों द्वारा स्वीकृत दावा राशि का 80 प्रतिशत बिना किसी शर्त के वितरित किया जाएगा। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना वित्तीय समावेशन और नकदी रहित अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की रणनीति का एक अभिन्न अंग है।