सरकार ने स्टार्टअप, छोटे उद्योगों, महिला उद्यमियों के लिए 50% छूट का किया एलान, नया BIS लाइसेंस लेना हुआ सस्ता
e-BIS के मानक ऑनलाइन पोर्टल स्वचालित बनायी गयी है.
सरकार ने स्टार्टअप, छोटे उद्योगों और महिला उद्यमियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने माइक्रो इंडस्ट्री (Micro-Industry), स्टार्टअप (Startup) और महिला उद्यमियों (Women Entrepreneurs) के लिए नया BIS लाइसेंस और सर्टिफिकेशन लेने की सालाना मार्किंग फीस को 50 फीसदी तक घटा दिया है. सरकार ने यह भी कहा कि बीआईएस की सेवाएं अब हर किसी के लिये मुफ्त में उपलब्ध होंगी और इसे ई-बीआईएस (e-BIS) स्टैंडर्डाइजेशन पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है.
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS), एक सरकारी क्वालिटी स्टैंडर्ड को तय करने वाली सरकारी संस्था है. ब्यूरो मानक निशान के साथ लाइसेंस जारी करता है. इससे उस इकाई की पहचान में मदद मिलती है, जो विशेष स्थान पर उत्पादों का विनिर्माण करते हैं.
मौजूदा लाइेंससधारकों को 10 फीसदी की एक्सट्रा छूट
खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर लिखा है, सरकार ने स्टार्टअप, सूक्ष्म उद्योगों और महिला उद्यमियों के लिये नए BIS सर्टिफिकेशन पर 50 फीसदी की छूट दी है. उन्होंने कहा कि मौजूदा लाइेंससधारकों को 10 फीसदी की अतिरिक्त छूट दी गयी है. इससे 'वोकल फॉर लोकल' (Vocal for Local) अभियान को गति मिलेगी.
प्रोडक्ट के आधार पर सालाना मार्किंग फीस फिक्स्ड
बीआईएस के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी के अनुसार नए लाइसेंस के लिए छूट की पेशकश से ज्यादा कंपनियों के लाइसेंस और प्रमाणन व्यवस्था के दायरे में आने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि नए लाइसेंस के लिये न्यूनतम सालाना मार्किंग फीस अलग-अलग उत्पाद पर अलग-अलग हैं. उदाहरण के लिए पानी के लिए शुल्क करीब 1,60,000 रुपए है.
तिवारी ने BIS द्वारा उठाये गये नये कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि संबंधित पक्षों पर अनुपालन बोझ कम करने के लिये कई कदम उठाये गये हैं. उन्होंने कहा कि लाइसेंस जारी करने और उसके नवीनीकरण समेत प्रमाणन की पूरी प्रक्रिया e-BIS के मानक ऑनलाइन पोर्टल स्वचालित बनायी गयी है.