Delhi दिल्ली : खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने बुधवार को कहा कि उसने इस सरकार के पहले 100 दिनों के दौरान चार प्रमुख स्तंभों पर काम किया है। विभाग के अनुसार ये चार स्तंभ हैं - डीएफपीडी संचालन का डिजिटलीकरण, भंडारण का आधुनिकीकरण और पीडीएस में रसद को सुव्यवस्थित करना, उचित मूल्य की दुकानों को जन पोषण केंद्रों में बदलना और डीएफपीडी के तहत संगठनों को संस्थागत रूप से मजबूत करना। पिछले 100 दिनों में प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, इसने कहा कि डीएफपीडी ने 20 अगस्त, 2024 को 60 उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) को जन पोषण केंद्र (जेपीके) में बदलने के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें एफपीएस डीलरों को अतिरिक्त राजस्व धाराएं प्रदान करते हुए लाभार्थियों के बीच पोषण संबंधी अंतर को पाटने की परिकल्पना की गई थी।
पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों को उनके अधिकारों, निकासी, निकटतम एफपीएस और सहज और उपयोगकर्ता-केंद्रित अनुभव के लिए नए मूल्यवर्धित सुविधाओं के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए, डीएफपीडी ने 20 अगस्त 2024 को मेरा राशन 2.0 एप्लिकेशन लॉन्च किया, यह जानकारी दी। डीएफपीडी ने पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला के रूट ऑप्टिमाइजेशन अध्ययन, क्यूएमएस पोर्टल और साइलो के विकास और खाद्यान्नों की थोक आवाजाही जैसी पहलों पर भी प्रकाश डाला। डीएफपीडी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि डब्लूडीआरए पंजीकृत गोदामों में संग्रहीत उपज पर किसानों और व्यापारियों को इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों (ई-एनडब्ल्यूआर) के खिलाफ प्रतिज्ञा वित्त बढ़ाने के लिए ऋणदाताओं के बीच विश्वास पैदा करने के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस-एनपीएफ) को मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा, विभाग ने राज्यों द्वारा सब्सिडी दावों को प्रस्तुत करने, दावे की जांच और डीएफपीडी द्वारा अनुमोदन के लिए एक एकल खिड़की विकसित की है और निपटान प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, डीएफपीडी ने स्कैन 2.0 पोर्टल विकसित किया है। अन्य उपायों के अलावा, इसने श्री अन्न की रिकॉर्ड खरीद, ईबीपी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि और आधुनिक वीडियो निगरानी प्रणाली पर प्रकाश डाला। इन पहलों से खाद्य सुरक्षा में सुधार, पीडीएस संचालन की दक्षता में वृद्धि और लाभार्थियों को सशक्त बनाने की उम्मीद है।