नई दिल्ली: शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एफएमसीजी, आईटी, ऑटो, तेल एवं गैस और टिकाऊ उपभोक्ता सामान 2009 से भारत के सबसे लगातार उच्च-रिटर्न ऑन इक्विटी (आरओई) प्रदान करने वाले क्षेत्रों में शामिल हैं।
एफएमसीजी, आईटी, तेल एवं गैस, और टिकाऊ उपभोक्ता सामान का एक प्रमुख उच्च-आरओई समूह बाजार पूंजीकरण का एक तिहाई से अधिक हिस्सा बनाता है और बाकी की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत अधिक आरओई अर्जित करता है।
डीएसपी म्यूचुअल फंड ने एक रिपोर्ट में कहा कि एफएमसीजी शेयरों (निफ्टी 50 के अंतर्गत) ने औसत 35.5 प्रतिशत का आरओई दर्ज किया है, और 2008-2009 के आसपास वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद से, इस क्षेत्र का आरओई 45.4 प्रतिशत रहा है।
जीएफसी के बाद से आरओई के मामले में आईटी (28.6 प्रतिशत), ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट (22.8 प्रतिशत), तेल एवं गैस (22.3 प्रतिशत), और वित्तीय सेवाएँ (15.9 प्रतिशत) अन्य शीर्ष क्षेत्र रहे हैं।
यह दीर्घकालिक आधार पर भारत के प्रीमियम मूल्यांकन का स्रोत है। लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी (कोविड-19) के बाद से, धातु, खनन और निर्माण सामग्री जैसे चक्रीय शेयरों की रेटिंग में तेज़ी से बदलाव आया है, जबकि दीर्घकालिक ROE कमज़ोर रहे हैं।
इस बीच, उच्च-ROE वाले समूह में आय की गति धीमी पड़ गई है, क्योंकि राजस्व वृद्धि धीमी हो रही है और मार्जिन देर से चक्रीय लग रहे हैं।
फिर भी, बाजार अभी भी चक्रीय और निम्न-गुणवत्ता वाले नामों से प्रेरित होकर कुल मिलाकर प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है।
रिपोर्ट में कहा गया है, "ऐसी स्थिति में, मूल्यांकन कम होने पर, देर-सवेर, उच्च-गुणवत्ता (उच्च ROE) वाले समूह में सौदे उपलब्ध होंगे।"
रिपोर्ट के अनुसार, सोने के रिटर्न को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक अमेरिकी डॉलर, S&P 500, फेडरल रिजर्व की नीतिगत दरें और उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति हैं। 2000 के दशक में भी, सोने की तेजी का मुख्य कारण कमजोर डॉलर था।
पिछले कुछ दशकों में, इन कारकों का महत्व बदलता रहा है, और डॉलर, इक्विटी और फेड ब्याज दरों जैसे पारंपरिक वित्तीय कारक हाल के वर्षों में सोने के प्रदर्शन के लिए अक्सर अवरोधक साबित हुए हैं।
इन दबावों के बावजूद, सोना लचीला बना हुआ है, जिसे 2022 से केंद्रीय बैंकों की माँग में संरचनात्मक वृद्धि का समर्थन प्राप्त है, खासकर रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद, जहाँ अमेरिका ने अपनी मुद्रा का इस्तेमाल अन्य देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक साधन के रूप में किया था।
इसके परिणामस्वरूप 'गोल्ड पुट' का उदय हुआ। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि गोल्ड पुट, विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा अमेरिकी ट्रेजरी के विकल्प के रूप में लगातार, कम मूल्य-संवेदनशील, सोने की जमाखोरी है।