वित्त मंत्रालय जल्द ही छूट मुक्त नई कर व्यवस्था की समीक्षा करने का प्रस्ताव कर रहा है, ताकि इसे व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए और अधिक आकर्षक बनाया जा सके। आखिरकार, सूत्रों ने कहा, सरकार का लक्ष्य एक ऐसी प्रणाली स्थापित करना है जहां कोई छूट नहीं है और छूट और कटौती के साथ जटिल पुरानी कर व्यवस्था समाप्त हो गई है।
केंद्रीय बजट 2020-21 ने एक नई कर व्यवस्था पेश की। करदाताओं को विभिन्न कटौतियों और छूटों के साथ पुरानी व्यवस्था और छूट और कटौती के बिना कम कर दरों की पेशकश करने वाली नई कर व्यवस्था के बीच चयन करने का विकल्प दिया गया था।
इस कदम के पीछे का उद्देश्य व्यक्तिगत करदाताओं को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करना और आयकर कानून को सरल बनाना था।
नई कर व्यवस्था के अनुभव के बारे में पूछे जाने पर, सूत्रों ने कहा, स्पष्ट संकेत हैं कि जिन लोगों ने अपना घर और शिक्षा ऋण समाप्त कर लिया है, वे नई कर व्यवस्था में स्थानांतरित होने के इच्छुक हैं क्योंकि उनके पास दावा करने के लिए कोई छूट नहीं है।
सूत्रों ने आगे कहा कि नई व्यवस्था में करों को कम करने से नई कर व्यवस्था और अधिक आकर्षक हो जाएगी।
कॉरपोरेट करदाताओं के लिए एक समान कर व्यवस्था सितंबर 2019 में दरों को काफी कम करके और छूट को हटाकर पेश की गई थी।
सरकार ने तत्कालीन मौजूदा कंपनियों के लिए आधार कॉर्पोरेट कर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत करने की घोषणा की थी; और नई विनिर्माण फर्मों के लिए, 1 अक्टूबर, 2019 के बाद निगमित, और 31 मार्च, 2024 से पहले परिचालन शुरू करके, 25 प्रतिशत से 15 प्रतिशत। इन नई कर दरों को चुनने वाली कंपनियों को सभी छूटों और प्रोत्साहनों को छोड़ना होगा।
1 फरवरी, 2020 को घोषित व्यक्तिगत करदाताओं के लिए नई कर व्यवस्था के तहत, 2.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोग कोई कर नहीं देते हैं। 2.5 लाख से 5 लाख रुपये के बीच की आय के लिए कर की दर 5 प्रतिशत है।
इसके अलावा, 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये की आय वाले लोगों को 10 प्रतिशत की कम कर दर का भुगतान करना होगा; 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच 15 फीसदी; 10 लाख रुपये से 12.5 लाख 20 फीसदी के बीच; 12.5 लाख रुपये से 15 लाख 25 प्रतिशत के बीच; और 15 लाख रुपये से अधिक 30 प्रतिशत।
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