Delhi दिल्ली: केंद्र सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) को सशक्त बनाने के लिए कई उपायों पर विचार कर रही है, ऐसे में इन विशेष केंद्रों से निर्यात 2023-24 में 4 प्रतिशत बढ़कर 163.69 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2022-23 में एसईजेड से निर्यात 157.24 अरब डॉलर और 2021-22 में 133 अरब डॉलर रहा। सरकार ने अब तक ऐसे 423 क्षेत्रों को मंजूरी दी है और 280 चालू हैं (31 मार्च तक)। 31 दिसंबर, 2023 तक इन क्षेत्रों में कम से कम 5,711 इकाइयों को मंजूरी दी गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इन क्षेत्रों में 6.92 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है और 30.70 लाख लोगों को रोजगार मिला है (31 दिसंबर, 2023 तक)।
कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे अधिक एसईजेड हैं। भारत के निर्यात में एसईजेड एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभरे हैं। एसईजेड कानूनों में प्रस्तावित संशोधन वाणिज्य मंत्रालय के 100-दिवसीय एजेंडे में शामिल होने की संभावना है। केंद्र घरेलू बाजार में एसईजेड में निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए एक लचीला ढांचा और इकाइयों के लिए अनुमोदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने जैसे उपायों पर विचार कर रहा है।