World वर्ल्ड: यूरोपीय आयोग ने एक नए मसौदा प्रस्ताव में संकेत दिया है कि किसानों को जल संरक्षण में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना यूरोपीय संघ की 387 अरब यूरो की कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी (CAP) के तहत लागू की जा सकती है, जिसे 2027 के बाद नए सिरे से तैयार किया जाएगा।
मसौदे के अनुसार, भविष्य की नीति में "ट्रांजिशन पैकेज" के रूप में मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता दी जाएगी जिससे किसान जल प्रबंधन को आधुनिक बना सकें। इसमें सूखा-प्रतिरोधी फसलों को अपनाने या जल की बर्बादी कम करने वाली सटीक सिंचाई तकनीक को बढ़ावा देने जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं।
यूरोप के किसान जलवायु परिवर्तन के प्रभावों — जैसे सूखा और बाढ़ — से पहले ही जूझ रहे हैं, जिससे फसल उत्पादन पर गंभीर असर पड़ा है। हालांकि हाल के किसान आंदोलनों के चलते यूरोपीय संघ ने कुछ पर्यावरणीय नियमों में ढील भी दी है।
मसौदे में यह भी उल्लेख है कि यूरोपीय निवेश बैंक (EIB) जल क्षेत्र में निवेश बढ़ाएगा, विशेषकर प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों जैसे वेटलैंड की पुनर्बहाली में।