शनिवार को जारी पेरोल डेटा के अनुसार, रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ ने मार्च में शुद्ध आधार पर 13.40 लाख सदस्य जोड़े, जो 2022-23 में कुल 1.39 करोड़ हो गए। ईपीएफओ ने 2021-22 में शुद्ध आधार पर कुल 1.22 करोड़ सदस्य जोड़े थे।
श्रम मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि मार्च महीने के दौरान जोड़े गए 13.40 लाख सदस्यों में से लगभग 7.58 लाख नए सदस्य पहली बार ईपीएफओ के दायरे में आए हैं।
बयान में कहा गया है, "वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, ईपीएफओ द्वारा लगभग 1.39 करोड़ शुद्ध सदस्य जोड़े गए हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 13.22 प्रतिशत अधिक है, जिसमें ईपीएफओ ने लगभग 1.22 करोड़ शुद्ध सदस्य जोड़े थे।" नए शामिल हुए सदस्यों में, उच्चतम नामांकन 18-21 वर्ष के आयु वर्ग में 2.35 लाख सदस्यों के साथ दर्ज किया गया है, इसके बाद 22-25 वर्ष के आयु वर्ग में 1.94 लाख सदस्य हैं।
माह के दौरान जोड़े गए कुल नए सदस्यों में 18-25 वर्ष के आयु समूह 56.60 प्रतिशत हैं। पेरोल डेटा की यह आयु-वार तुलना इंगित करती है कि देश के संगठित क्षेत्र के कार्यबल में शामिल होने वाले अधिकांश सदस्य पहली बार नौकरी चाहने वाले हैं।
आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि लगभग 10.09 लाख सदस्य ईपीएफओ सदस्यता से फिर से जुड़ गए हैं। इन सदस्यों ने अपनी नौकरी बदल ली और ईपीएफओ के तहत कवर किए गए प्रतिष्ठानों में फिर से शामिल हो गए और अंतिम निपटान के लिए आवेदन करने के बजाय अपने संचय को स्थानांतरित करने का विकल्प चुना, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा का विस्तार हुआ।
पेरोल डेटा के लिंग-वार विश्लेषण से पता चलता है कि मार्च 2023 में शुद्ध महिला सदस्यों का नामांकन 2.57 लाख रहा है, जो महीने के लिए शुद्ध सदस्य जोड़ का लगभग 19.21 प्रतिशत है।
इनमें 1.91 लाख महिला सदस्य नई ज्वाइनिंग हैं। यह सभी नए शामिल होने वालों का लगभग 25.16 प्रतिशत है।
राज्य-वार पेरोल के आंकड़े बताते हैं कि शुद्ध सदस्य जोड़ में महीने-दर-माह बढ़ती प्रवृत्ति हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम आदि राज्यों में परिलक्षित होती है।
शुद्ध सदस्य जोड़ने के मामले में, शीर्ष 5 राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा और गुजरात हैं। ये राज्य मिलकर महीने के दौरान कुल सदस्य जोड़ का 58.68 प्रतिशत बनाते हैं।
सभी राज्यों में, माह के दौरान 20.63 प्रतिशत शुद्ध सदस्य जोड़कर महाराष्ट्र सबसे आगे है, इसके बाद 10.83 प्रतिशत के साथ तमिलनाडु राज्य है।