E Cycles Subsidy: 10 हजार साइक‍िल पर म‍िलेगी सब्‍स‍िडी, ई-साइकिल को बढ़ावा देने की योजना

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। E Cycles Subsidy in Delhi: अगर आपके पास भी आधार कार्ड है और आप भी ई-साइक‍िल खरीदने का प्‍लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके ल‍िए है. जी हां, द‍िल्‍ली में ई-साइक‍िल खरीदने वालों को सरकार की तरफ से जल्‍द सब्‍स‍िडी दी जाएगी। इसके ल‍िए द‍िल्‍ली सरकार (Delhi Govt.) की तरफ से जल्‍द गाइडलाइन जारी की जाएगी. प‍िछले महीने ही राज्‍य सरकार ने ई-साइक‍िल खरीदने वालों को सब्‍स‍िडी (E Cycles Subsidy) देने का ऐलान क‍िया था.

10 हजार साइक‍िल पर म‍िलेगी सब्‍स‍िडी

राज्‍य सरकार की तरफ से शुरुआत में 10 हजार साइक‍िल पर सब्‍स‍िडी का फायदा द‍िया जाएगा. इस बारे में सरकार तरफ से जल्‍द ड‍िटेल्‍ड गाइडलाइन जारी की जाएगी. एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से बताया गया क‍ि ई-साइकिल की खरीद पर सब्सिडी (E Cycles Subsidy Delhi) से जुड़े दिशा-निर्देश आने वाले सप्ताह में जारी किए जाएंगे.

ई-कार्ट खरीदने वालों को 15,000 की सब्सिडी

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के मुताब‍िक ई-साइकिल के पहले 1,000 खरीदारों को दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति के तहत 2,000 रुपये की एक्‍स्‍ट्रा सब्सिडी दी जाएगी. यानी शुरुआती 1,000 बायर्स को 7500 रुपये की सब्‍स‍िडी म‍िलेगी। सरकार ने कमर्श‍ियल यूज के ल‍िए कार्गो ई-साइकिल और ई-कार्ट के पहले 5,000 खरीदारों के लिए 15,000 रुपये की सब्सिडी को भी मंजूरी दी है.

ई-साइकिल को बढ़ावा देने की योजना

अधिकारियों ने कहा कि पहले ई-कार्ट के व्यक्तिगत खरीदारों को सब्सिडी दी जाती थी. लेकिन अब इन व्‍हीकल को खरीदने वाली कंपनी या कॉरपोरेट घराने को 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद करने के लिए ई-साइकिल को बढ़ावा देने की योजना बनाई है. आधार कार्ड रखने वाले दिल्ली निवासियों को इस सब्‍स‍िडी का भुगतान किया जाएगा.

25 से 30 हजार की होगी ई-साइकिल

माना जा रहा है क‍ि द‍िल्‍ली सरकार की तरफ से जल्‍द गाइडलाइन जारी की जाएगी, इसमें कंपनी और उनके मॉडल का ज‍िक्र हो सकता है. गाइडलाइन के अनुसार ई-व्‍हीकल खरीदने पर सब्‍स‍िडी का फायदा म‍िल सकेगा. गाइडलाइन के अनुसार बेहतर क्‍वाल‍िटी वाली ई-साइकिल की कीमत 25 हजार से 30 हजार रुपये होने की उम्‍मीद है.

अधिकारियों के अनुसार कार्गो ई-साइकिल की कीमत 40 हजार से 45 हजार रुपये होगी. वहीं 90 हजार से लेकर 3 लाख रुपये तक के ई-कार्ट के अलग-अलग मॉडल उपलब्ध हैं. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के अलावा सरकार पूरे शहर में चार्जिंग के लिए आधारभूत ढांच स्थापित करने पर भी ध्यान दे रही है.