Business बिज़नेस. आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में कहा गया है कि घरेलू सेवा वितरण में तेजी से प्रौद्योगिकी-संचालित परिवर्तन और भारत के सेवा निर्यात का विविधीकरण भारत के सेवा परिदृश्य को नया आकार देने वाले दो significant change हैं। “भारत का सेवा क्षेत्र कम लागत वाली पेशकशों पर फल-फूल रहा है। सेवाओं के डिजिटलीकरण और उचित नीतिगत प्रयासों ने पिछले दशक के शुरुआती दौर में सेवा वितरण की प्रकृति को लगभग अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया। महामारी के बाद यह प्रवृत्ति और तेज हो गई। साथ ही, भारत का सेवा निर्यात सॉफ्टवेयर से आगे बढ़कर मानव संसाधन (एचआर), कानूनी और डिजाइन सेवाओं को शामिल करने के लिए उभरती वैश्विक मांगों के अनुरूप विविध हो रहा है,” सर्वेक्षण में बताया गया है। हालांकि, सर्वेक्षण ने आगाह किया कि अल्पावधि में, अस्थायी वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और कमोडिटी मूल्य अनिश्चितताएं इनपुट लागत और सेवाओं की मांग के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करती हैं। “इस प्रकार, सकारात्मक मांग प्रवृत्तियों को बनाए रखना और बढ़ती लागतों और प्रतिस्पर्धी दबावों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना आगामी वर्ष में सेवा क्षेत्र की निरंतर वृद्धि और लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण होगा।
इसमें कहा गया है कि महामारी के बाद अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से सेवा क्षेत्र द्वारा दिखाई गई गतिशीलता इन अनिश्चितताओं और चुनौतियों से पार पाने में मदद करेगी। सर्वेक्षण ने रोजगार सृजन के लिए पर्यटन जैसे अपेक्षाकृत कम कौशल वाले आश्रित क्षेत्रों के महत्व को भी ुंUnderlined किया, जो एक रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें तर्क दिया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) अगले दशक में भारत के सेवा निर्यात की वृद्धि को 0.3-0.4 प्रतिशत अंकों तक कम कर सकता है। इसने निजी क्षेत्र और सभी स्तरों पर सरकारों से पर्यटन क्षेत्र की क्षमता का एहसास करने का आग्रह किया। इसके अलावा, सर्वेक्षण ने अध्ययनों का हवाला देते हुए सुझाव दिया कि एआई के अनुप्रयोग से व्यावसायिक सेवा निर्यात पर लगाम लगने की उम्मीद है, जिससे रोजगार सृजन में चुनौतियां आएंगी। सर्वेक्षण में तर्क दिया गया है, "इस प्रकार, बड़े, अच्छी तरह से काम करने वाले शहरों के समूहन प्रभावों का लाभ उठाने के लिए मानव पूंजी पर ध्यान केंद्रित करना सेवाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।" दूसरी ओर, सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कौशल पहलों को सेवा क्षेत्र में उभरती नौकरी की मांगों को पूरा करने और 2030 तक लाखों नौकरियों का सृजन करने के लिए खुद को योजना बनाने और सुसज्जित करने की आवश्यकता है, जिसमें AI, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। "
विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट संज्ञानात्मक क्षमताओं (जैसे जटिल समस्या-समाधान और रचनात्मक सोच), डिजिटल साक्षरता और AI और बड़े डेटा में दक्षता पर बढ़ते ध्यान को उजागर करती है। यह बदलाव व्यवसायों और कार्यबल के लिए तकनीकी प्रगति के अनुकूल होने और वैश्विक बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए रणनीतिक अनिवार्यता को रेखांकित करता है," सर्वेक्षण ने समझाया। सर्वेक्षण ने सेवा क्षेत्र के विनियामक परिदृश्य में सकारात्मक परिवर्तनों के बारे में भी बात की, जिसने एक अनुकूल व्यावसायिक वातावरण बनाने में मदद की है। सर्वेक्षण ने विस्तार से बताया, "सिंगल-विंडो सिस्टम के माध्यम से प्रक्रियाओं के सरलीकरण को और बढ़ाना, कानूनी प्रावधानों को सुव्यवस्थित करना और सभी प्रशासनिक स्तरों पर सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना आर्थिक दक्षता को काफी बढ़ा सकता है।" इसने ऋण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और सेवा क्षेत्र में ऋण योजनाओं की पहुँच का विस्तार करने का भी सुझाव दिया।
सर्वेक्षण ने सक्षम वातावरण बनाकर, बाजार पहुंच को सुविधाजनक बनाकर और कौशल स्तर को बढ़ाकर भारत के सेवा निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने में सरकार की भूमिका को रेखांकित किया, क्योंकि सेवा क्षेत्र ने वित्त वर्ष 24 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 55 प्रतिशत का योगदान दिया। इसमें कहा गया है कि संपर्क-गहन सेवा क्षेत्रों में महामारी से प्रेरित लॉकडाउन के कारण संकुचन देखा गया, लेकिन प्रतिबंध हटने के बाद इसमें तेजी आई, जबकि आईटी और पेशेवर सेवाओं जैसे गैर-संपर्क सेवा क्षेत्रों में डिजिटलीकरण में वृद्धि के साथ स्थिर वृद्धि हुई। “सेवा क्षेत्र ने पिछले दशक में महामारी से प्रभावित वित्त वर्ष 21 को छोड़कर सभी वर्षों में 6 प्रतिशत से अधिक की वास्तविक वृद्धि दर देखी। वैश्विक स्तर पर, भारत का सेवा निर्यात 2022 में दुनिया के वाणिज्यिक सेवा निर्यात का 4.4 प्रतिशत था इसने कहा कि वित्त वर्ष 2024 में भारत का सेवा निर्यात उसके कुल निर्यात का 44% रहा, जिसमें ‘अन्य व्यावसायिक सेवाओं’ खंड में वृद्धि देखी गई, जबकि वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा ने भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा दिया। इसके अलावा, कुल सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में सूचना और कंप्यूटर से संबंधित सेवाओं की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2013 में 3.2 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 5.9 प्रतिशत हो गई है।