पाकिस्तान में एक ही झटके में दोगुने हो जाएंगे डीजल के रेट, 233 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा पेट्रोल!
पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी (GST) को 70 प्रतिशत और लेवी 30 रुपये करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. अभी जीएसटी 17 प्रतिशत और लेवी 30 रुपये है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क | Massive hike in fuel prices in Pakistan: श्रीलंका के बाद पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई से हालात बद से बदतर बने हुए हैं. पाकिस्तान में अब राजनीतिक संकट के नरम होने के बाद भी महंगाई के मोर्चे पर कोई राहत नहीं है. महंगाई (Inflation) का दबाव दिन पर दिन बढ़ रहा है और चीजें लोगों की पहुंच से दूर हो रही हैं. पड़ोसी मुल्क की हालत पतली हो रखी है.
एक ही झटके में ही दोगुने हो जाएंगे रेट
राजनीतिक संकट नरम होने के बाद पाकिस्तान की जनता के ऊपर एक और महंगाई का बम फूटने वाला है. अगर प्रस्ताव को लागू किया गया तो पाकिस्तान में एक ही झटके में डीजल-पेट्रोल के भाव (Diesel-Petrol Prices) दोगुने होने वाले हैं. दरअसल, पाकिस्तान में तेल और गैस की कीमत को रेग्युलेट करने वाली संस्था Oil and Gas Regulatory Authority (OGRA) ने पेट्रोल-डीजल के रेट बढ़ाने की सिफारिश की है.
1 अप्रैल को भी बढ़े थे रेट
OGRA की रिपोर्ट में पेट्रोल-डीजल के रेट शनिवार से बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है. प्रस्ताव के मुताबिक पेट्रोल के भाव 83.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल को 119 रुपये महंगा किया जाना चाहिए. फिलहाल पाकिस्तान में पेट्रोल 149.86 रुपये और डीजल 144.15 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. ये कीमतें 1 अप्रैल से लागू हुई हैं.
233 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा पेट्रोल!
सिफारिशों को यदि लागू किया जाता है तो पाकिस्तान में डीजल 263 रुपये के स्तर पर पहुंच जाएगा. वहीं पेट्रोल 233 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा. खबरों के अनुसार पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी (GST) को 70 प्रतिशत और लेवी 30 रुपये करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. अभी जीएसटी 17 प्रतिशत और लेवी 30 रुपये है.
महंगाई से राहत नहीं मिलने वाली
पाकिस्तान के पीएम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) ने सत्ता संभालने के बाद आरोप लगाते हुए कहा था कि निवर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की सरकार में अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई थी. जिसके बाद माना जा रहा है कि अभी भी पाकिस्तान के लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिलने वाली. स्थानीय समाचार चैनल ARY News ने एक रिपोर्ट में कहा है कि OGRA की रिपोर्ट पर वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री से परामर्श करने के बाद ही अंतिम निर्णय लेगा