रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट देने के लिए मांग, ब्याज की सीमा 2 से बढ़ाकर 5 लाख की जाए
उन्हें उम्मीद है कि वित्त मंत्री का बजट रियल एस्टेट के फेवर में रहेगा. जिससे डेवलपर्स के साथ होमबायर्स को टैक्स छूट के साथ कई रियायतें शामिल हैं
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। Budget 2022 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी. इस बार के बजट में मोदी सरकार से पहले की ही तरह रियल एस्टेट इंडस्ट्री को काफी उम्मीदें हैं. रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोग इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए तमाम उम्मीदें पाले हुए हैं. उन्हें उम्मीद है कि वित्त मंत्री का बजट रियल एस्टेट के फेवर में रहेगा. जिससे डेवलपर्स के साथ होमबायर्स को टैक्स छूट के साथ कई रियायतें शामिल हैं.
होम लोन के ब्याज पर लिमिट बढ़ाने की मांग
ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रेंक इंडिया (Knight Frank India) ने मांग की है कि रियल एस्टेट सेक्टर को धार देने के लिए इस बार के बजट में होम लोन के ब्याज पर टैक्स डिडक्शन की लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जानी चाहिए. इसके अलावा उनकी यह भी मांग है कि प्रिंसिपल अमाउंट पर 80C में अलग से 1.50 लाख रुपये तक छूट दी जाए.
GDP में रियल एस्टेट की सबसे बड़ी हिस्सेदारी
नाइट फ्रेंक इंडिया का तर्क है कि देश की GDP में रियल एस्टेट सेक्टर की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है. इस इंडस्ट्री में दूसरी सबसे ज्यादा नौकरियां हैं. रियल एस्टेट से परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से 200 से ज्यादा इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं. कोरोना महामारी से इस सेक्टर पर नकारात्मक असर पड़ा है. ऐसे में इस सेक्टर को रिकवरी के लिए बजट से उम्मीदें हैं.
नाइट फ्रेंक इंडिया ने बजट सिफारिशों में कहा है कि इनकम टैक्स के सेक्शन 24 के अंतर्गत अभी तक मिलने वाले ब्याज छूट को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख किया जाना चाहिए. प्रिंसिपल अमाउंट पर भी अलग से 80C के तहत 1.50 लाख रुपये तक की छूट का प्रावधान हो. ऐसा करने से अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्टर डोज मिलेगी