Delhi दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट में नई कर व्यवस्था के बारे में की गई घोषणा का उद्देश्य मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत प्रदान करना है। इस व्यवस्था के तहत, 12 लाख रुपये तक के वेतन वाले व्यक्तियों को कोई आयकर नहीं देना होगा, साथ ही वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए मानक कटौती की सीमा बढ़ाकर 12.75 लाख रुपये कर दी गई है।
नए कर स्लैब मध्यम वर्ग पर कर के बोझ को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे उपभोग, बचत और निवेश के लिए अधिक डिस्पोजेबल आय बचेगी। संशोधित कर स्लैब इस प्रकार हैं: 0 - 4 लाख: शून्य 4 - 8 लाख: 5% 8 - 12 लाख: 10% 12 - 16 लाख: 15% 16 - 20 लाख: 20% 20 - 24 लाख: 25% 24 लाख से ऊपर: 30% इन परिवर्तनों से घरेलू अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने और आर्थिक विकास को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।