Delhi News: दिल्ली केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार के दावे को खारिज कर दिया
NEW DELHI: नई दिल्ली केंद्र ने मंगलवार को West Bengal Government पश्चिम बंगाल सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया कि फरक्का में गंगा/गंगा जल बंटवारे पर 1996 की भारत-बांग्लादेश संधि की आंतरिक समीक्षा पर उससे परामर्श नहीं किया गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया, "24 जुलाई 2023 को भारत सरकार ने फरक्का में गंगा/गंगा जल बंटवारे पर 1996 की भारत-बांग्लादेश संधि की आंतरिक समीक्षा करने के लिए समिति में पश्चिम बंगाल सरकार के नामित व्यक्ति की मांग की।"
सूत्रों ने दावा किया कि 25 अगस्त 2023 को पश्चिम बंगाल सरकार ने पैनल के लिए मुख्य अभियंता (डिजाइन और अनुसंधान), सिंचाई और जलमार्ग निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार के नामांकन की जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि 5 अप्रैल 2024 को पश्चिम बंगाल सरकार के सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग के संयुक्त सचिव (कार्य) ने फरक्का बैराज के निचले हिस्से से अगले 30 वर्षों के लिए अपनी कुल मांग से अवगत कराया। केंद्र का यह बयान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य सरकार को दरकिनार कर गंगा और तीस्ता के पानी के बंटवारे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच कथित चर्चा पर नाराजगी जताने के एक दिन बाद आया है।