NEW DELHI नई दिल्ली: श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में कहा कि भारत को बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए मौजूदा 11.11 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 लाख करोड़ रुपये करना चाहिए। हालांकि, राजकोषीय बाधाओं और चालू वित्त वर्ष में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये के आवंटन को पूरी तरह से खर्च करने में सरकार की संभावित अक्षमता को देखते हुए, यह संभावना नहीं है कि सरकार आने वाले बजट में कैपेक्स आवंटन में बहुत अधिक वृद्धि करेगी। अधिकांश विश्लेषकों को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 25 में वास्तविक कैपेक्स की तुलना में कैपेक्स आवंटन में 10-12% की वृद्धि होगी।
विश्लेषकों ने बजट में वित्त वर्ष 26 के लिए कैपेक्स आवंटन को चालू वित्त वर्ष के बजट के समान स्तर पर रहने का अनुमान लगाया है - 11.11 लाख करोड़ रुपये। उनमें से कुछ ने तो कैपेक्स आवंटन को चालू वर्ष के बजट लक्ष्य से भी कम कर दिया है - इसका कारण केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 25 में कैपेक्स खर्च में भारी गिरावट है।
रेटिंग एजेंसी आईसीआरए को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 26 के लिए पूंजीगत व्यय आवंटन 11 लाख करोड़ रुपये होगा, नोमुरा ने पूंजीगत व्यय आवंटन 10.7 लाख करोड़ रुपये आंका है। मॉर्गन स्टेनली का अनुमान है कि बजट में पूंजीगत व्यय आवंटन 11.2 लाख करोड़ रुपये होगा। आईसीआरए रेटिंग्स की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर कहती हैं: "...राजस्व घाटे में संभावित गिरावट से वित्त वर्ष 26 के लिए 11 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो वित्त वर्ष 25 के बजट अनुमान के समान है, हालांकि यह वित्त वर्ष 25 में अपेक्षित व्यय (9.7 लाख करोड़ रुपये) से 12-13% अधिक है।"